Baramati Agro : राम शिंदेंचे प्रयत्न फळाला; रोहित पवारांना मोठा धक्का

नेमकं प्रकरण काय?

राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत २०२२-२३ या वर्षाचा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू करण्याची शिफारस मंत्री समितीने केली होती. मात्र रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो साखर कारखान्याने मंत्री समितीच्या शिफारशींचे उल्लंघन करून सहकार विभागाच्या परवानगीशिवाय साखर कारखान्याचे गाळप सुरू केल्याचा आरोप राम शिंदे यांनी केला होता. १९८४ च्या खंड ६ चे हे उल्लंघन असल्याचं शिंदे म्हणाले होते.

त्यानुसार राम शिंदे यांनी १० ऑक्टोबर रोजीच राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना पत्र लिहून तक्रार केली होती. त्यावरुन मोठं राजकारण तापलं होतं. शिंदे यांच्या या तक्रारीवरुन प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगडे येथील बारामती ॲग्रो कारखान्याला भेट देऊन पाहणी केली होती. तसंच सहकार विभाग आणि साखर आयुक्तांना याचा अहवाल पाठवला होता.

आंदोलक शेतकऱ्यांना दिलासा! मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

सुरुवातीला या प्रकरणात रोहित पवार यांना क्लीन चीट मिळाल्याची चर्चा होती. मात्र, आता पाच महिन्यांनी याप्रकरणी कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष गुळवे यांच्यावर कलम 118 अंतर्गत भिगवन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सहकार विभागातील अधिकाऱ्याच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

“इतके दिवस आपण समजत होतो मुख्यमंत्री सर्वोच्च”, अजित पवारांनी छेडला राजीनाम्याचा मुद्दा

दरम्यान, यावर रोहित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांची प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी शिंदे यांच्यावर राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, त्यांची पत्रकार परिषद बघितली. त्यात केवळ राजकारणचं होतं. त्यात कुठेही शेतकऱ्यांचं हित नव्हतं. केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून रोहित पवार अडचणीत यावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जर राजकारणातून कोणं अशी तक्रार करत असेल तर शेतकरीच त्यांना उत्तर देतील, असंही ते म्हणाले होते.