ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, मराठा समाजातील तरुणांना EWS आरक्षण मिळणार
मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्यात याबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात होती. महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas aghadi Govt) याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणीही सातत्याने केली जात होती. अशावेळी आता राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने आरक्षणाबाबत एक […]
ADVERTISEMENT
मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्यात याबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात होती. महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas aghadi Govt) याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणीही सातत्याने केली जात होती. अशावेळी आता राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने आरक्षणाबाबत एक नवा निर्णय घेतला आहे. ज्यानुसार, मराठा समाजातील तरुणांसाठी शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमंध्ये 10 टक्के जागा देण्यात आल्या आहेत. हे आरक्षण त्यांना EWS (Economically Weaker Section ) अंतर्गत देण्यात आलं आहे.
यावेळी सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे की, अराखीव उमेदवारांकरीता जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आहेत त्यांनाच हे आरक्षण लागू होणार आहे. दरम्यान सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) वर्गातील उमेदवारांना सन 2020-21 या वर्षातील शैक्षणिक प्रवेश घेण्यासाठी व सरळसेवा भरतीकरीता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (EWS) प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणावर 6 जूनपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा अन्यथा… संभाजीराजेंचा सरकारला इशारा
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
अत्यंत महत्त्वाचं: शासननिर्णयात नेमकं काय म्हटलं आहे?
-
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी ज्या व्यक्तीच्या जातींचा समावेश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा यामध्ये समावेश नाही त्यांच्यासाठी शासकीय शैक्षणिक संस्था, अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षिमक संस्था, स्वायत्त विद्यापीठे यामध्ये एकूण प्रवेश द्यावयाच्या जागांमध्ये 10 आरक्षण देण्यात येत आहे.
ADVERTISEMENT
तसेच शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना मंडळे, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, यांच्या सरळसेवेच्या पदांच्या कोणत्याही संवर्गातील नियुक्तीसाठी 10 टक्के आरक्षण हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहतील.
ADVERTISEMENT
EWS चे 10 टक्के आरक्षण हे मागासवर्गांसाठी आरक्षणाव्यतिरिक्त राहणार आहे.
उमेदवारांना सन 2020-21 या वर्षातील शैक्षणिक प्रवेश घेण्यासाठी व सरळसेवा भरतीकरीता EWS प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार SEBC प्रवर्गातील उमेदवारांना अराखीव पदांचा (खुला प्रवर्ग) अथवा EWS आरक्षण हा लाभ ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे.
‘मराठा आरक्षण कसे जाईल याची काळजी राज्य सरकारने घेतली’, प्रविण दरेकरांची ठाकरे सरकारवर टीका
दरम्यान, जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील मराठा आरक्षण रद्द केलं त्यानंतर मराठा समाजाच्या अनेक संघटनांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली होती की, EWS आरक्षण हे मराठा समाजासाठी लागू करण्यात यावं. दरम्यान दुसरीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात हळूहळू असंतोष वाढू लागला होता. या सगळ्या गोष्टी ध्यानात घेऊन अखेर राज्य सरकारने आता मराठा समाजासाठी EWS आरक्षण लागू केलं आहे. ज्याचा मराठा समाजातील तरुणांना काही प्रमाणात फायदा मिळू शकतो.
राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर मराठा समाजातील तरुणांना EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येत नव्हता. त्याबाबतचा निर्णयही सरकारने जारी केला होता. मात्र, आता मराठा आरक्षणच रद्द झाल्याने EWS आरक्षण हे आता मराठा समाजासाठी लागू झालं आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मी उद्याही राजीनामा देण्यास तयार: खा. संभाजीराजे
दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत मराठा समाजातील नेते आणि संघटना नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT