मुख्यमंत्री शिवसेनेचा पण सर्वाधिक निधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला, पाहा कोणत्या पक्षाला किती निधी

अर्थसंकल्पीय चर्चेत भाग घेताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राष्ट्रवादीला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे त्यानंतर काँग्रेसला आणि सर्वात कमी निधी शिवसेनेला मिळाला आहे. असं फडणवीस म्हणाले आहे.

आता सगळ्यात आधी जाणून घेऊया कोणत्या पक्षाला नेमका किती निधी मिळाला आहे.

राष्ट्रवादीकडील खात्यांचा निधी

1. गृह – 33,036 कोटी

2. अर्थ – 1,43,600 कोटी

3. जलसंपदा – 19,766 कोटी

4. ग्रामविकास – 26,593 कोटी

5. अन्न व नागरी पुरवठा – 17,010 कोटी

6. सामाजिक न्याय विभाग – 19,926 कोटी

7. गृहनिर्माण – 9,339 कोटी

8. आरोग्य – 14,138 कोटी

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2022-23 साठी नुकताच अर्थसंकल्प मांडला. हा अर्थसंकल्प एकूण 5 लाख 48 हजार 747 कोटींचा आहे. त्यापैकी राष्ट्रवादीच्या खात्यांना 3 लाख 14 हजार 820 म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पाच्या तब्बल 57 टक्के निधी देण्यात आलेला आहे.

काँग्रेसकडील खात्यांना निधी

1. महसूल – 19,989 कोटी

2. शिक्षण-क्रीडा – 66,886 कोटी

3. सार्वजनिक बांधकाम – 28,604 कोटी

4. वैद्यकीय शिक्षण – 5,871 कोटी

5. महिला-बालविकास – 4,101 कोटी

यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा निधी हा काँग्रेसला मिळाला आहे. त्यांच्या खात्यांना एकूण 26 टक्के निधी म्हणजेच 1 लाख 44 हजार 193 कोटी देण्यात आले आहेत.

शिवसेनेकडील खात्यांचा निधी

1. नगरविकास – 44,306 कोटी

2. पर्यावरण – 489 कोटी

3. सामान्य प्रशासन- 3,106 कोटी

4. पर्यटन – 2,170 कोटी

5. उच्च आणि तंत्र शिक्षण – 12,364 कोटी

6. संसदीय कार्य विभाग – 4 कोटी

7. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग – 11,001 कोटी

8. कृषी – 12,721 कोटी

तर ज्यांच्यामुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांना अनपेक्षितरित्या राज्याची सत्ता मिळाली त्या शिवसेनेच्या वाट्याला मात्र 16 टक्केच निधी येत असल्याचं समोर येत आहे. शिवसेनेला फक्त 90 हजार 181 कोटींचा निधी मिळाला आहे.

या सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या खात्यांमध्ये पगारावर अधिक पैसे खर्च करावे लागतात अशी खाती ही काँग्रेस आणि शिवसेनेकडेच आहेत. अशी खाती राष्ट्रवादीकडे कमीच आहेत.

सुप्रिया सुळे, आव्हाड म्हणतात; 25 वर्ष ठाकरे सरकार चालेल.. पण याच प्रश्नावर अजित पवार का संतापले?

मात्र, असं असलं तरी राज्यातील सर्वोच्च पद हे शिवसेनेकडे आहे. जे त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या निधी वाटपाकडे मुख्यमंत्री काहीसे कानाडोळा करत आहेत. मात्र, पक्षातील आमदार आणि नेते याबाबत सातत्याने नाराजी व्यक्त करत आहेत. पण असं असलं तरीही भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी सध्या तीनही पक्षांचं एकत्र सत्ता राबवण्याबाबत एकमत आहे. त्यामुळेच जरी फडणवीसांनी निधी वाटपावरुन शिवसेनेला चुचकारलं असलं तरी सध्या तरी शिवसेना या मुद्दाकडे फारसं लक्ष देण्याची शक्यता कमीच आहे.