देश Corona च्या संकटात असताना लसींच्या किंमतीत नफेखोरी का?- सोनिया गांधी

सिरम इन्स्टिट्युटने बुधवारीच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारसाठी लसींच्या वेगवेगळ्या किंमती सांगितल्या. यावरूनच सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा प्रश्न विचारला आहे की देश कोरोनाच्या संकटात असताना लसींच्या किंमतींमध्ये फरक का केला जातो आहे? कोरोनाच्या काळात नफेखोरीला प्रोत्साहन का दिलं जातं आहे?

Congress chief writes to PM over new #COVID19 vaccination policy for inoculation of people b/w 18-45 yrs of age

Letter reads “Policy implies GoI has abdicated responsibility to provide free vaccination for these citizens…Urge you to intervene & reverse ill-considered decision” pic.twitter.com/5jMypGgTmh

— ANI (@ANI) April 22, 2021

केंद्र सरकारने वेळप्रसंगी कर्ज काढावं पण सर्वांचं लसीकरण करावं; नाना पटोले यांचं वक्तव्य

काय म्हटलं आहे सोनिया गांधी यांनी पत्रात?

सोनिया गांधी यांनी आपल्या पत्रात हे म्हटलं आहे की आधीच देशात कोरोना रूग्णांची संख्या वाढते आहे. अशा वेळी बेड्स, औषधं, ऑक्सिजन यांचा तुटवडा भासतो आहे. अशात मोदी सरकार नफेखोरीला प्रोत्साहन कसं काय देऊ शकतं? सिरम इन्स्टिट्युटने लसींच्या वेगवेगळ्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. याचा थेट परीणाम हा सामान्य माणसांवर होणार आहे. या गोष्टीला काय अर्थ आहे?

सिरम इन्स्टिट्युटने कालच लसींच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. सिरमच्या कोव्हिशिल्ड या लसीसाठी राज्य सरकारला 400 रूपये आणि खासगी रूग्णालयांना 600 रूपये मोजावे लागणार आहेत. ज्याचा परिणाम थेट लस घेण्यासाठी येणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. व्हॅक्सिन तयार करणारी एकच कंपनी केंद्र सरकारसाठी वेगळा दर आणि राज्य सरकारसाठी वेगळा दर कसा काय तयार करू शकते? सरकारने हे धोरण तातडीने मागे घेतलं पाहिजे त्यामुळे 18 वर्षे किंवा त्यावरील वयाच्या लोकांना व्हॅक्सिन देणं सोपं होऊ शकतं असंही सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.

Covishield लसीची किंमत जाहीर, ‘ही’ लस घेण्यासाठी आता किती पैसे मोजावे लागणार?

सिरमने ठरवलेल्या दरांनुसार केंद्र सरकारसाठी हा दर 150 रूपये,, राज्य सरकारांसाठी हा दर 400 रूपये तर खासगी रूग्णालयांसाठी हा दर 600 रूपये इतका आहे. एकाच कंपनीचा दर वेगवेगळा कसा काय? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. भारतात कोरोनाचं संकट मोठं आहे अशा स्थितीत ही अशी नफेखोरी बरी नाही असंही सोनिया गांधींनी म्हटलं आहे. एकाच लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींचं हे धोरण मागे घ्यावं अशीही विनंती त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.