हरयाणात काँग्रेस अविश्वास प्रस्ताव आणणार, भाजपची सत्ता जाणार?
कृषी कायद्यावरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांत अजून कोणताच तोडगा निघताना दिसत नाही. पण भाजपशासित राज्यांमधल्या सरकारांसाठी ही मोठी डोकेदुखी बनतेय. शेतकरी आंदोलनाचा सर्वाधिक प्रभाव हरयाणात दिसतोय. त्यामुळेच हरयाणात मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वातल्या भाजप-जननायक जनता पार्टी यांच्या आघाडी सरकारवरचा दबाव वाढतोय. एकीकडे शेतकरी दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रेसने खट्टर सरकारविरुद्ध विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या […]
ADVERTISEMENT

कृषी कायद्यावरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांत अजून कोणताच तोडगा निघताना दिसत नाही. पण भाजपशासित राज्यांमधल्या सरकारांसाठी ही मोठी डोकेदुखी बनतेय. शेतकरी आंदोलनाचा सर्वाधिक प्रभाव हरयाणात दिसतोय. त्यामुळेच हरयाणात मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वातल्या भाजप-जननायक जनता पार्टी यांच्या आघाडी सरकारवरचा दबाव वाढतोय.
एकीकडे शेतकरी दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रेसने खट्टर सरकारविरुद्ध विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे आता हरयाणातली सत्ता भाजपकडून कशी राखणार, याबद्दल चर्चा सुरू झालीय.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अविश्वास प्रस्ताव
हरयाणात ५ मार्चपासून विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतंय. या अधिवेशनात खट्टर सरकारला घेण्यासाठी काँग्रेसमध्ये मोर्चेबांधणी सुरू आहे. विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या आमदारांची बैठक झाली. यात राज्य पातळीवरचे जवळपास डझनभर मुद्दे उपस्थित करण्यावर एकमत झालं.
बैठकीनंतर हुड्डांनी पत्रकारांना सांगितलं, की राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यांच्या अभिभाषणानंतर खट्टर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणणार आहोत. यासोबत कृषी कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी देण्याची तरतूद करणारं एक खासगी विधेयकही याच अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे.