राज्यपाल Bhagat Singh Koshyari यांनी घेतली अमित शाहांची भेट, 12 आमदारांच्या नियुक्तींवरुन चर्चा?

राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत आठ महिने उलटून गेल्यानंतर देखील राज्यपाल कोश्यारी यांनी निर्णय न घेतल्याने याप्रकरणी हायकोर्टने आपली नाराजी स्पष्ट केली. त्याचवेळी कोश्यारी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. त्यामुळे या भेटीला अनेक अर्थ प्राप्त झाले आहेत.

राज्यपाल आणि अमित शाह यांची सदिच्छा भेट असल्याचं जरी सांगितलं गेलं तरी देखील यावेळी 12 आमदारांच्या (12 MLA) नियुक्तींबाबत नक्कीच चर्चा झाली असण्याची दाट शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने 12 नामनिर्देशित आमदारांची यादी पाठवून आता आठ महिने होऊन गेलेले आहेत.

मात्र, अद्याप तरी राज्यापालांनी त्यावर काहीच निर्णय घेतलेला नाही. अशावेळी याचप्रकरणी कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यावर सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितलं की, 12 आमदारांच्या जागा या अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवता येणार नाही.

कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं की, आम्ही राज्यपालांना निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, 12 आमदारांच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवता येणार नाही. कोर्टाने अशा स्वरुपाचं मत व्यक्त केल्यानंतर भगतसिंह कोश्यारी यांनी तात्काळ दिल्लीत गृहमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यामुळे आता या भेटीनंतर राज्यपाल कोश्यारी नेमकी कोणती पावलं उचलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात अनेक मुद्द्यांवरुन धुसफूस ही सुरुच आहे. अशावेळी 12 आमदारांची नियुक्ती हा सर्वात कळीचा मुद्दा ठरत आहे. कारण याबाबत सरकारकडून वारंवार मागणी करण्यात आलेली असून देखील राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

‘संविधानानं राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारामध्ये आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यापालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.’

Governor Bhagatsing Koshyari ना 12 आमदारांचा प्रस्ताव अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही-बॉम्बे हायकोर्ट

‘राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत’ असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

त्यामुळे कोर्टाने एक प्रकारे स्पष्टच केलं आहे की, राज्यपालांनी हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावं.