Lakhimpur Kheri : आशिष मिश्राला दणका! जामीन रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करताना माडलेलं मत अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दलचं आहे. अलहाबाद उच्च न्यायालयाने आशिष मिश्राला जामीन मंजूर केला होता.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

आशिष मिश्राचा जामीन रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल मत व्यक्त केलं आहे. ‘आशिष मिश्राच्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने निष्पक्षपणे आणि सारासार विचार करून या प्रकरणाचा तीन महिन्यात निपटारा करावा.’

सर्वोच्च न्यायालयाने आशिष मिश्राला एका महिन्याच्या आत पोलिसांसमोर हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘जर फिर्यादी पक्ष बाजू मांडण्यासाठी वकील देऊ शकत नसेल, तर उच्च न्यायालयाचे ही जबाबदारी आहे की, त्यांनी राज्य सरकारच्या खर्चातून फौजदारी विशेष वकिलाची नियुक्ती करावी. जेणेकरून त्यांना न्याय मिळू शकेल.’

‘उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना एफआयआरसह इतर अप्रासंगिक गोष्टींना महत्त्व दिलं. एफआयआरला घटनेचा एनसाइक्लोपीडिया म्हणून ग्राह्य धरलं जाऊ शकत नाही. एफआयआरमध्ये गोळीबार केल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, मरण पावलेल्या लोकांच्या शवविच्छेदन अहवालात गोळ्या आढळून आलेल्या नाहीत. मेरीटच्या आधारावर याचा फायदा आरोपीला दिला जाऊ शकत नाही, पण उच्च न्यायालयाने आशिष मिश्राला जामीन दिला,’ असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

‘जामीन अर्जावर निर्णय घेताना न्यायालयाने घटना आणि साक्षीदारांची अवलोकन करणं आणि मूल्याकंन करण्यापासून दूर राहायला हवं. कारण हे काम सत्र न्यायालयाचं आहे. उच्च न्यायालयाने पीडितांची बाजू ऐकून घेतली नाही आणि घाईघाईत जामीन दिला,’ असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

३ ऑक्टोबरला काय घडलं होतं?

गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबर रोजी लखीमपूरमध्ये हिंसाचार झाला होता. या हिंसक घटनेत ८ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या दौऱ्याचा विरोध करत असलेल्या शेतकऱ्यांना चार चाकी गाडीने उडवलं होतं. आशिष मिश्राच्या कारने चार शेतकऱ्यांचा चिरडल्याने मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे.

यावेळी संतप्त झालेल्या जमावाने भाजपच्या दोन कार्यकर्त्यांसह ३ लोकांची मारहाण करत हत्या केली होती. या घटनेत एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाचा तपास उत्तर प्रदेश सरकारने एसआयटीकडे दिली होती. एसआयटीने आशिष मिश्राल मुख्य आरोपी केलं होतं. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या आधी आशिष मिश्राला उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.