एसटी महामंडळ रुजू झालेल्यांच्या वेतनातून नुकसान भरुन काढणार?; काय आहे सत्य?
एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या महत्त्वाच्या मागणीसह सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला आता तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटी महामंडळाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. त्यातच आता सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून नुकसान भरून काढण्याचा महामंडळाचा विचार असून, तसा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची म्हटलं जात आहे. मात्र, या वृत्ताबद्दल आता महामंडळानेच भूमिका स्पष्ट केली आहे. […]
ADVERTISEMENT
एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या महत्त्वाच्या मागणीसह सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला आता तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटी महामंडळाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. त्यातच आता सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून नुकसान भरून काढण्याचा महामंडळाचा विचार असून, तसा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची म्हटलं जात आहे. मात्र, या वृत्ताबद्दल आता महामंडळानेच भूमिका स्पष्ट केली आहे.
ADVERTISEMENT
संप सपवून कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतावे यासाठी महामंडळाने निलंबन, बडतर्फीची कारवाईचाही बडगा उगारला. मात्र, कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे राज्याची जीवनवाहिनी असलेली लालपरी पूर्ण क्षमतेनं धावू शकलेली नाही.
एककीकडे प्रवाशांचे हाल होत असून, दुसरीकडे महामंडळालाही प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. मागील तीन महिन्यांत महामंडळाला १,६०० कोटी रुपयांचं नुकसान झालं असून, संपातील सहभागानंतर सेवेत परतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करुन हे नुकसान भरून काढण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून लवकरच परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांच्याकडे तो मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचं वृत्त काही माध्यमांनी दिलं आहे.
हे वाचलं का?
या वृत्तावर आता एसटी महामंडळाने खुलासा केला आहे. “एसटी संपामुळे महामंडळाचे कोट्यावधी रूपयांचं नुकसान होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, अशा प्रकरणी संपामुळे होणारी महसूली नुकसान भरपाई कामगिरीवर रुजू झालेल्या कामगारांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही. तसा प्रस्तावही विचारधीन नाही. अशा तथ्यहीन वृत्तांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये”, असं एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी म्हटलं आहे.
..तसा प्रस्तावही विचारधीन नाही. अशा तथ्यहिन वृत्तांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये.
– शेखर चन्ने, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ
(२/२)@advanilparab @satejp @CMOMaharashtra@MahaDGIPR#msrtc#msrtcofficial— Maharashtra State Road Transport Corporation (@msrtcofficial) February 22, 2022
एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्यात यावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारलेला आहे. अजूनही राज्यभरातील ८२ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी ५४ हजार कर्मचारी संपावर आहेत. तर उर्वरित कर्मचारी कर्मचारी कामावर परतले आहेत.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT