मोठी बातमी: ‘CBI चौकशी योग्यच’, सुप्रीम कोर्टाचा अनिल देशमुखांना दणका

सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीनंतर स्पष्ट केलं आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने जे CBI चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना परमबीर सिंग यांच्या ‘लेटरबॉम्ब’ आरोपाप्रकरणी सीबीआयला सामोरं जावंच लागणार आहे. (no relief to anil deshmukh from supreme court in cbi probe at parambir singh letter bomb case)

वसुलीच्या आरोपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. पण त्यानंतर त्यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. पण त्यांची ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, ‘या प्रकरणातील संबंधित व्यक्तींची स्वतंत्र एजन्सीद्वारे चौकशी होणं आवश्यक आहे. जे आदेश देण्यात आले आहेत ते प्राथमिक चौकशीचे आहेत. आम्ही यात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही.’

यावेळी अनिल देशमुख यांची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. तर परमबीर सिंग यांच्या बाजूने मुकूल रोहतगी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी हे हजर होते.

यावेळी अनिल देशमुख यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितलं की, आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधीच मिळाली नाही. यावेळी न्यायमूर्ती कौल यांनी असं म्हटलं की, ‘जेव्हा गृहमंत्र्यावर एक पोलीस आयुक्त आरोप करत असेल तरी सुद्धा हे प्रकरण CBI चौकशीसाठी योग्य नाही असं तुम्हाला वाटतं?’

Anil Deshmukh: काय-काय घडलं, कसे अडकत गेले अनिल देशमुख? पाहा सविस्तर रिपोर्ट

या संपूर्ण प्रकरणामध्ये अतिशय गंभीर स्वरुपाचे आरोप झालेले आहेत. गृहमंत्री आणि पोलीस आयुक्त हे वेगळे होईपर्यंत एकत्र काम करत होते. त्यावेळी दोघेही विशिष्ट पदावर कार्यरत होते. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करू नये? असा सवाल देखील न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी उपस्थिता केला.

Allegations are serious, the Home Minister & Police Commissioner are involved. They're closely working together till they fall apart,both holding a particular position. Should CBI not probe? Nature of allegations&persons involved require independent probe, says SC Justice SK Kaul

— ANI (@ANI) April 8, 2021

नेमकं प्रकरण काय आहे?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंकडे १०० कोटींची वसुली करण्यात यावी असे सांगितले होते असा दावा करण्यात आला होता.

या पत्रानंतर राज्यात मोठा राजकीय गदारोळ माजला होता. यानंतर परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवरचा निकाल राखून ठेवला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात CBI चौकशीचे आदेश दिले होते. महत्वाची गोष्ट म्हणजे १५ दिवसांमध्ये सीबीआयला आपल्या चौकशीचा अहवाल न्यायालयाला सादर करायचा आहे.