अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतराच्या ठरावाला मंजुरी

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद दोन्ही शहराच्या नावाला बदलण्याच्या प्रस्तावाला शिंदे सरकारने मंजुरी दिली आहे. औरंगाबादचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव नाव करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केला होता. यासह नवी मुंबई विमानतळाला दी. बा. पाटील हे नाव देण्याचा निर्णय झाला होता. या ठरावाला अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंजुरी देण्यात आली आहे.

ADVERTISEMENT

आदित्य ठाकरेंचा सरकारला सल्ला

यावर बोलताना आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले जशापद्धतीने आज संभाजीनगर, धाराशीव आणि दी. बा पाटील या नामांतराचे ठराव झाले. त्याचपद्धतीने दोन वर्षांपूर्वी संभाजीनगर येथील विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज असा नाव देण्याचा ठराव झाला होता. त्याचाही पाठपुरावा सरकारने करावा, असं आदित्य यांनी सुचवलं आहे.

हे वाचलं का?

20 दिवसात कॅबिनेटमध्ये दोनदा घेण्यात आला होता नामांतराचा निर्णय

महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये वरील नामांतराचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी ठाकरे सरकारमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आणि पुन्हा नव्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत धाराशीव आणि छत्रपती संभाजीनगर या नामांतराचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आज अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी काही ठराव मंजूर करण्यात आले त्यात प्रामुख्याने नामांतराचा ठराव होता. आता यापुढे हा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल.

ADVERTISEMENT

निझाम आणि मुघलांच्या नावावरून ठेवण्यात आली होती या शहरांची नावं

ADVERTISEMENT

गेल्या अनेक वर्षांपासून औंरगाबादचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव नाव करण्यात यावं, अशी मागणी जोर धरत होती. प्रामुख्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची ही आग्रही मागणी होती. शेवटचे निझाम मीर उस्मान अली यांच्या नावावरून उस्मानाबाद तर मुघल बादशाह औरंगजेब याच्यावरून औरंगाबाद असे या शहराचे नावं पडले होते. त्यामुळे अनेकांचा याला विरोध होता.

काही स्थानिकांचा नामांतराला विरोध

औरंगाबादचं संभाजीनगर तर उस्मानाबाद शहराचं नाव धाराशीव करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर अनेकांनी आतषबाजी करून जल्लोष केला होता. मात्र या नामांतराला दोन्ही जिल्ह्यातून काहींचा विरोध आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन्ही जिल्ह्यातील काही नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT