Parambir Sing यांची बॉम्बे हायकोर्टात धाव, आता चांदिवाल कमिशन विरोधात याचिका

5 जुलै रोजी परमबीर सिंह यांच्याकडून चौकशी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करत या चौकशीला गैरहजर राहण्याची विनंती केली गेली होती. मात्र, 30 जुलै रोजी आयोगानं परमबीर सिंह यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांना 6 ऑगस्टला आयोगासमोर उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयाला परमबीर सिंह यांनी आता बॉम्बे हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. परमबीर सिंग यांनी एक लेटर बॉम्ब मार्च महिन्यात टाकला होता. यामध्ये त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात 100 कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिले आहेत असं म्हटलं होतं. तसंच अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये ते ढवळाढवळ करत असल्याचाही आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. यामुळे बरीच खळबळ माजली होती.

हे सगळं प्रकरण आधी सुप्रीम कोर्टात आणि मग हायकोर्टात गेलं होतं. हायकोर्टाने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांना त्यांचं पद सोडावं लागलं होतं. आता चांदिवाल समितीच्या चौकशीला परमबीर सिंग यांनी आव्हान दिलं आहे. आपण लिहिलेल्या पत्रावरून हायकोर्टाने सीबीआयला या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असताना या वेगळ्या चौकशीची गरजच काय? असा प्रश्नही परमबीर सिंग यांनी याचिकेतून केला आहे. एवढंच नाही तर सीबीआयने या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे चांदीवाल समितीकडे स्वतंत्र चौकशीची शिफारस निरर्थक असल्याचा दावाही परमबीर सिंग यांनी याचिकेतून केला आहे.

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करत तसं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 20 मार्च रोजी लिहिलं होतं. त्या पत्राची दखल घेत 5 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ला या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सीबीआयनं राज्याच्या माजी गृहमंत्र्याविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्याकडून करण्यात येते आहे. आता या समितीविरोधात परमबीर सिंग यांनी याचिका दाखल केली आहे.