Phone Tapping : देवेंद्र फडणवीस यांचे आरोप, ठाकरे सरकारचं उत्तर

‘महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होत असताना रश्मी शुक्ला भाजपच्या एजंटप्रमाणे वागल्या’

आता आपण पाहुयात फडणवीसांनी काय आरोप केले? सरकारतर्फे काय उत्तर देण्यात आलं?

फडणवीसांचा पहिला आरोप

ऑगस्ट २०२० रश्मी शुक्ला यांनी एक अहवाल तयार केला होता आणि तो पोलीस महासंचालकांना सादर दिला होता. त्यानंतर २६ तारखेला हा अहवाल अतिरिक्त गृह सचिव सीताराम कुंटे यांना पाठवण्यात आला होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी असंही यामध्ये नमूद करण्यात आलं होतं. तसंच मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबतची माहिती देण्यात आली होती. मात्र कोणतीही कारवाई न करता मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल गृहमंत्रालयाला पाठवला. त्यासाठी काही फोन टॅपिंगही करण्यात आले होते. त्यासंदर्भात रितसर संमतीही घेण्यात आली होती. हे प्रकरण गंभीर असूनही मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर पांघरूण घातलं.

ठाकरे सरकारचं उत्तर

रश्मी शुक्ला यांनी पाठवलेल्या अहवालात काहीही तथ्य नाही कारण त्यांनी सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्थेला धोका पोहचवण्याची शक्यता वर्तवली होती आणि फोन टॅप केले होते. ज्यामध्ये त्यांनी त्यांनी जाणीवपूर्वक सरकारची दिशाभूल केली आणि इंडियन टेलिग्राफ अॅक्टखाली परवानगी घेतली असल्याचे सकृत दर्शनी निदर्शनास आलं. वास्तविक इंडिया टेलिग्राम अॅक्टची तरतूद राष्ट्राची सुरक्षा व देशविघातक कृत्यं, सार्वभौमत्वाला धोका पोहचवणे, यावर प्रभावीपणे नजर ठेवता यावी आणि वेळीच असे षडयंत्र मोडता यावे यासाठी आहे. राजकीय मतभेद, व्यावसायिक तंटे, कौटुंबिक कलह अशा स्वरूपाच्या प्रसंगांमध्ये या तरतुदीचा आणि परवानीगाचा वापर कऱणं अभिप्रेत नाही, मात्र या प्रकरणात मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या प्रयोजनासाठी संमतीचा वापर करण्यात आला आणि सरकारची दिशाभूल करण्यात आली. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे असं शासनाच्या निदर्शनास आलं आहे. रश्मी शुक्ला यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. असा आदेश देण्यात आला.

काय आहे रश्मी शुक्ला यांनी लिहिलेल्या पत्रात? वाचा सविस्तर..

फडणवीसांनी केलेला दुसरा आरोप

‘हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे आणि त्यामध्ये अनेक बड्या अधिकाऱ्यांची नावं समोर आली आहेत. तसंच याबाबत रिपोर्ट देऊन देखील सरकारकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

ठाकरे सरकारचं उत्तर

रश्मी शुक्ला यांनी दिलेल्या अहवालावर सीताराम कुंटे यांनी पाच दिवसांनी म्हणणं मांडलं होतं. या अहवालाला ना शेंडा आहे ना बुडखा अशा पद्धतीच्या अहवालावर काय कारवाई करणार असा प्रश्न सीताराम कुंटे यांनी विचारला होता. तसंच अहवालात उल्लेख केलेलं फोन टॅपिंग हेच संमती न घेता करण्यात आलं होतं. रश्मी शुक्ला यांना जेव्हा त्यांची चूक लक्षात आणून दिली तेव्हा त्यांनी त्यांनी माझी (सीताराम कुंटे) मा. गृहमंत्री यांची आणि माननीय मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे त्यांच्या कौटुंबिक व्यथा विशेषतः त्यांच्या पतीचे कॅन्सरमुळे झालेले निधन व मुलं शिकत असल्याची बाब सांगितली.

आपली चूक झाली असल्याचे त्यांनी कबूल केले. त्यांनी दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशीही विनंती केली. मात्र शासनाकडे सादर झालेला अहवाल परत देण्याचा कोणताही प्रघात नाही. त्यामुळे अहवाल मागे घेण्यात आला नाही. त्यांच्या पतीचे निधन झाले आणि मुलं शिकत होती ही बाब सहानुभूतीच्या दृष्टीने सरकारने पाहिले. त्यामुळे त्यावेळी रश्मी शुक्ला यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. दरम्यान या काळात त्यांची बदली केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर झाली.

ठाकरे सरकारला आत्मचिंतन करण्याची गरज- फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस यांचा तिसरा आरोप

राज्य सरकारमध्ये अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या पोस्टिंगसाठी पैशांची मोठी देवाणघेवाण झाल्याचं समोर आलं आहे. पण याप्रकरणी कारवाई करण्याऐवजी अहवाल तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्याचीच बदली करण्यात आली.

राज्य सरकारचं उत्तर

देवेंद्र फडणवीस यांनी रश्मी शुक्ला यांच्या ज्या अहवालाचा हवाला देत अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या रॅकेटचे आरोप केले त्याला काही अर्थ नाही. कारण १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या काळा भा. पो. से. अधिकाऱ्यांच्या एकूण १६७ बदल्या करण्यात आल्या. २५ फेब्रुवारी २०२० ते २६ जून २०२० पर्यंत १३ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा बदल्या करण्यात आल्या आहेत. चार अपवाद वगळले तर इतर सर्व बदल्या पोलीस अस्थापना मंडळ १ च्या शिफारसी विचारात घेऊनच करण्यात आल्या आहेत. या सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या बदल्या त्या काळात करण्यात आल्या त्या बदल्यांच्या अहवालावर परमबीर सिंग आणि सुबोध जैस्वाल यांची सही आहे. पोलीस अस्थापना मंडळात या दोघांचाही समावेश होता.

सुबोध जैस्वाल यांना जर माहित होतं की बदल्या करताना पैशांची देवाणघेवाण झाली आहे तर मग त्यांनी यासंदर्भात आक्षेप का घेतला नाही? मुळात रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेला अहवाल हाच चुकीच्या संदर्भांवर आधारीत होता असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

२७ जून २०२० ते १ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत कोणत्याही भा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांप्रमाणे एकही बदली झालेली नाही.

पोलीस दलातील बदल्यांचे रॅकेट; जाणून घ्या फडणवीसांनी केलेले आरोप सोप्या शब्दात

देवेंद्र फडणवीस यांनी जे आरोप केले त्यासाठी ज्या अहवालाचा आधार त्यांनी घेतला होता तो रश्मी शुक्ला यांचा अहवालच कशा चुकीच्या आधारांवर होता हे आज सीताराम कुंटे यांनी त्यांच्या अहवालात स्पष्ट केलं आहे. रश्मी शुक्ला यांनी टॉप सिक्रेट म्हणून जो अहवाल सादर केला होता तोच अहवाल प्रसारमाध्यांमध्ये गेला आहे असं सकृत दर्शनी दिसतं आहे. ते सिद्ध झालं तर रश्मी शुक्लांवर कारवाई होईल असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.