पुण्यातल्या भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसेंच्या जावयांना कोर्टाचा मोठा दिलासा

पुण्यातल्या भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी गिरीश चौधरी हे प्रोटीन लिक आणि इतर काही आजारांनी त्रस्त आहेत. त्यांना जे. जे. रूग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. गिरीश चौधरी यांचे वकील अॅड. मोहन टेकवडे यांनी गिरीश चौधरींना त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटता येण्याची मुभा द्यावी यासाठी मुंबईच्या सत्र न्यायलयात अर्ज केला होता. गिरीश चौधरी यांना रूग्णालयात नातेवाईकांना भेटू द्यावं अशी संमती मागितली होती. ही परवानगी आता कोर्टाने दिली आहे.

ED ने अटक केलेले गिरीश चौधरी कोण आहेत? काय आहे भोसरी चा भूखंड घोटाळा, जाणून घ्या…

गिरीश चौधरी हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचे जावई आहेत. त्यांना भूखंड घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आली असून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

गिरीश चौधरी हे एकनाथ खडसे यांची मुलगी शारदा खडसे-चौधरी यांचे पती आहेत. काही वर्षांपूर्वी ते परदेशात वास्तव्याला होते. अलीकडे ते भारतात राहत असल्याचे सांगितले जात आहे. खडसे यांनी 2016 मध्ये पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीतील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर गिरीश चौधरी हे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत आले होते.

काय आहे भोसरी येथील जमिन खरेदीचा घोटाळा?

सन 2016 मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केली होती. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना अकानी नामक व्यक्तीकडून खरेदी केला होता. पुण्याच्या उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती. गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्याने गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत विभागाला दिले होते. एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागाने खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि अकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली.

चौकशीनंतर एप्रिल 2018च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागाने पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लीनचिट देण्यात आली होती. खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचे नुकसानही झाले नाही, असे लाचलुचपत विभागाने त्या अहवालात म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.