RBI Policy: हुश्श! 6 झटक्यानंतर कर्जदारांना दिलासा, EMI च्या वाढीला ब्रेक

Repo rate hike : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. वास्तविक, तीन दिवसीय एमपीसी बैठकीचे निकाल जाहीर करताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याची घोषणा केली आहे. तो 6.50 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. याआधी त्यात 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली जाऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात होता, मात्र बैठकीत […]

मुंबई तक

06 Apr 2023 (अपडेटेड: 06 Apr 2023, 06:43 AM)

Repo rate hike : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. वास्तविक, तीन दिवसीय एमपीसी बैठकीचे निकाल जाहीर करताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याची घोषणा केली आहे. तो 6.50 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. याआधी त्यात 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली जाऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात होता, मात्र बैठकीत तो कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मे 2022 पासून रेपो रेट सलग सहा वेळा वाढवण्यात आला आहे.

RBI & Repo Rate: ८ टक्क्यांहून कमी व्याजदरांचं गृहकर्ज विसरा, EMI किती वाढणार? वाचा सविस्तर

नवीन आर्थिक वर्षातील पहिली चांगली बातमी

3 एप्रिल 2023 रोजी सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षातील RBI च्या MPC ची ही पहिली बैठक होती आणि यामध्ये जनतेला चांगली बातमी मिळाली आहे. प्रत्यक्षात देशातील किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये 6.52 टक्के आणि फेब्रुवारीमध्ये 6.44 टक्के होता. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई दर 2-6 टक्क्यांच्या निश्चित मर्यादेत ठेवण्याच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे, यामुळे रेपो दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता होती. बैठकीबद्दल सांगताना शक्तिकांत दास म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेत सुरू असलेले पुनरुज्जीवन कायम ठेवण्यासाठी आम्ही धोरणात्मक दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु गरज पडल्यास आम्ही परिस्थितीनुसार पुढील पाऊल उचलू. एमपीसीने तो 6.50 टक्के कायम ठेवला आहे.

बँकिंग संकटावर चिंता व्यक्त केली

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जगात सध्या सुरू असलेल्या बँकिंग संकटावर चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की जागतिक अर्थव्यवस्था अशांततेच्या एका नव्या युगाला तोंड देत आहे. विकसित देशांमध्ये बँकिंग क्षेत्रातील गोंधळावर आरबीआय बारीक लक्ष ठेवून आहे. ते पुढे म्हणाले की, 2022-23 मध्ये जीडीपीमध्ये 7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, यावरून आर्थिक परिस्थिती लवचिक राहिल्याचे दिसून येते.