हा महाराष्ट्र सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न ! मलिकांच्या ईडी चौकशीवर राऊतांची प्रतिक्रीया

मुस्तफा शेख

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये केंद्रीय तपासयंत्रणांना अंगावर घेणारे नवाब मलिक आता ईडीच्या रडारवर आले आहे. आज सकाळी ६ वाजल्यापासून ईडीचं एक पथक नवाब मलिकांच्या घरी दाखल झालं. यानंतर मलिकांना चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात आणलं गेलं. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊ इब्राहीमचा हस्तक सरदार खानकडून कमी भावात मालमत्ता खरेदी प्रकरणात ईडी सध्या नवाब मलिक यांची चौकशी […]

ADVERTISEMENT

Mumbai Tak
Google CTA

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये केंद्रीय तपासयंत्रणांना अंगावर घेणारे नवाब मलिक आता ईडीच्या रडारवर आले आहे. आज सकाळी ६ वाजल्यापासून ईडीचं एक पथक नवाब मलिकांच्या घरी दाखल झालं. यानंतर मलिकांना चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात आणलं गेलं. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊ इब्राहीमचा हस्तक सरदार खानकडून कमी भावात मालमत्ता खरेदी प्रकरणात ईडी सध्या नवाब मलिक यांची चौकशी करत आहे.

या चौकशीचे राजकीय पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी अशा पद्धतीने केंद्रीय तपासयंत्रणा एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्याला चौकशीसाठी घेऊन जात असतील तर हे महाराष्ट्र सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न असल्याचं मी समजतो असं राऊत मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.

“नवाब मलिक असो किंवा आमच्यासारखे काही असो जे सातत्याने बोलत आहेत, असत्याचा पर्दाफाश करत आहेत, मुखवटे ओरबाडून काढत आहेत, सत्य बाहेर काढत आहेत त्यांच्याविरुद्ध आता ईडी आणि सीबीआय लावलं जात आहे. नवाब मलिकांच्या चौकशीत काय होतंय आम्ही याची वाट पाहतोय, ते संध्याकाळपर्यंत नक्कीच घरी येतील याची आम्हाला खात्री आहे. परंतू ज्या पद्धतीने केंद्रीय तपास यंत्रणा राज्यातल्या कॅबिनेट मंत्र्यांला चौकशीसाठी घरातून घेऊन जातात हे महाराष्ट्र सरकारला दिलेलं आव्हान आहे असं मी समजतो.”

चौकशी कोणाचीही होऊ शकते, पण यासाठी २० वर्ष जुनी प्रकरणं बाहेर काढली जात आहेत. मग सध्या जे भाजपमध्ये गेले आहेत, त्यांच्याविरुद्धही किरीट सोमय्यांनी बोगस कंपन्या, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, त्यांना समन्स का बजावलं जात नाही? ईडी ही फक्त विरोधी पक्षापूरती मर्यादीत आहे का, यासाठीच ईडीची नियुक्ती झाली आहे? असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारला. यावेळी बोलत असताना राऊत यांनी हे सर्व प्रकरण २०२४ पर्यंत चालेल आणि त्यानंतर आम्ही आहोत आणि ते आहेत असा थेट इशारा केंद्र सरकारला दिला.