लव्ह जिहाद मुद्दा : विरोधकांनी घेरताच शिंदे सरकार एक पाऊल मागे; ‘तो’ शब्द वगळला, पण भूमिका…
श्रद्धा वालकर प्रकरणामुळे भाजपकडून सातत्यानं लव्ह जिहादचा मुद्दा उपस्थित केला जात असून, लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्याची मागणी केली जात आहेत. अशातच शिंदे-फडणवीस सरकारने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन केली. समितीची नियुक्ती म्हणजे लव्ह जिहाद कायद्याच्या दिशेनं सरकारने टाकलेलं पहिलं पाऊल असल्याचं म्हटलं गेलं. इतकंच नाही, तर विरोधकांनी यापूर्वीच्या आंतरजातीय विवाह कायद्याचा हवाला देत सरकारला […]
ADVERTISEMENT
श्रद्धा वालकर प्रकरणामुळे भाजपकडून सातत्यानं लव्ह जिहादचा मुद्दा उपस्थित केला जात असून, लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्याची मागणी केली जात आहेत. अशातच शिंदे-फडणवीस सरकारने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन केली. समितीची नियुक्ती म्हणजे लव्ह जिहाद कायद्याच्या दिशेनं सरकारने टाकलेलं पहिलं पाऊल असल्याचं म्हटलं गेलं. इतकंच नाही, तर विरोधकांनी यापूर्वीच्या आंतरजातीय विवाह कायद्याचा हवाला देत सरकारला यावरून धारेवर धरलं. त्यामुळे शिंदे सरकारने एक पाऊल मागे अशी भूमिका घेतलीय. मात्र, यासंदर्भातील भूमिका कायम असल्याचंच नव्याने काढण्यात आलेल्या शासनादेशातून दिसत आहे.
श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर राज्यात भाजपकडून लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्याची मागणी होत आहे. याच दिशेनं राज्य सरकारने पाऊल टाकल्याच्या सुरूवात झाली ती ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’च्या स्थापनेमुळे. पण, सरकारने स्थापन केलेल्या ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’वरून विरोधक आक्रमक झाले. सरकार थेट खासगी आयुष्यात शिरत असल्याचं म्हणत विरोधकांनी सरकारला घेरलं होतं. काही सामाजिक संघटनांनीही यावरून सरकारला लक्ष्य केलं.
‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’च्या शासन आदेशात सरकारकडून बदल
राज्य सरकारने नोंदणीकृत/अनोंदणीकृत विवाह, धार्मिक स्थळी करण्यात आलेले विवाह, पळून जाऊन केलेले विवाह अशा प्रकारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तींची माहिती मिळवणं, नवविवाहित मुली/महिला तसेच त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करून सद्यःस्थितीत ते एकमेकांच्या संपर्कात आहेत की नाही? याबाबत माहिती घेऊन कुटुंबियांच्या संपर्कात नसलेल्या मुली/महिलांचं आईवडिलांच्या मदतीने माहिती घेणे. आई-वडील लग्नासाठी इच्छुक नसल्यास त्यांचं समुपदेशन करणे, त्यांच्यातील वाद मिटवणे आणि या संपूर्ण बाबींचा आढावा घेण्यासाठी ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’ स्थापन केली होती. आता सरकारने यात बदल केला आहे. विरोधकांकडून झालेल्या टीकेनंतर सरकारने आंतरजातीय विवाह यातून वगळले आहेत.
Murder: जालन्यात सैराट… प्रतिष्ठेसाठी पोटच्या पोरीचा आवळला गळा, लगेच जाळूनही टाकलं!
हे वाचलं का?
