आभाळ कोसळणार आहे का? कोरोना काळातही राजकीय सभा घेणाऱ्या नेत्यांना हायकोर्टाने फटकारलं

कोरोना काळातही राजकीय सभा घेतल्या जात आहेत आणि इथे नियमांचं पालन होताना दिसत नाहीये. या सभा थांबवा नाहीतर यात आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल असं मत मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती जस्टीस दीपांकर दत्ता आणि जस्टीस गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं आहे. लॉकडाउनमुळे कोर्टाचं कामकाज सध्या व्हर्च्युअल पद्धतीने होतंय. न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत ज्यामुळे कामाचा बोझा वाढतो आहे. परंतू अशावेळी राजकारणी मात्र सभा भरवताना दिसत असल्याबद्दल हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

हायकोर्टाने यावेळी नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरण वादावरुन आंदोलनात जमा झालेल्या गर्दीचा दाखला देत राज्य सरकारला प्रश्न विचारला. “कोरोनामुळे न्यायालय बंद आहेत, आम्ही काम करु शकत नाहीयोत आणि नेते सभा घेत आहेत. नवी मुंबईमध्ये रॅली पार पडली, आमची अपेक्षा होती की तिकडे ५०० लोकं जमतील पण प्रत्यक्षात तिकडे २५ हजार लोकं होती. राजकारण जरा थांबू शकत नाहीत का? आणि ही रॅली कोणत्या कारणासाठी काढण्यात आली तर विमानतळावा नाव देण्यासाठी. ते विमानतळ सुरु झालं आहे का? नाही, पण तिकडे नाव आधी हवंय आणि विमानतळ नंतर अशी भूमिका दिसत आहे. राजकीय सभा आणि रॅलींमधून अशीच गर्दी होत राहिली तर या महामारीवर आपण कसं नियंत्रण मिळवणार आहोत?”

निलेश नवलाखा यांनी मराठा आरक्षणाच्या रॅलीत गर्दी जमा होऊन कोरोनाचे नियम पाळले न गेल्याबद्दल हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतू यावर बोलत असताना हायकोर्टाने हा विषय सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, त्यांना याबद्दल निर्णय घेऊ दे असं मत नोंदवलं. परंतू राजकीय सभांमध्ये होत असलेल्या गर्दीबद्दल सरकारची काय भूमिका आहे? राजकीय नेते आपल्या मतदारसंघात जाऊन हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत असं का सांगत नाहीत असंही खंडपीठाने म्हटलं.

काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही अशा कार्यक्रमांबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशा कार्यक्रमांमध्ये होणाऱ्या गर्दीबद्दल काळजी घेण्याचं आवाहन केलं होतं. अशा परिस्थितीत हे कार्यक्रम आयोजित केले नाहीत तर आभाळ कोसळणार आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. जर मंत्रीच लॉकडाउनचे नियम पाळत नसतील, तर मग न्यायालयालाच लॉकडाउन संपेपर्यंत असे कार्यक्रम आयोजित करण्यावर बंदी घालावी लागेल असं परखड मत कोर्टाने नोंदवलं.