Maharashtra@61 : महाराष्ट्राचं राजकारण समाजकारणाशी जोडण्याची गरज-मेधा पाटकर

Maharashtra@61 : जाणून घ्या काय म्हणत आहेत ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर ?

त्यामुळेच त्यानंतर महाराष्टाचे मुख्यमंत्री झालेले यशवंतराव चव्हाण असोत किंवा भटक्या विमुक्त समाजातून आलेले वसंतराव नाईक असोत या सगळ्यांनीच कुठेतरी राजकारण हे समाजकारणाशी जोडून ठेवलं होतं. आजही महाराष्ट्रात याचीच गरज आहे. महाविकास आघाडीकडून आमच्या अपेक्षा याच आहेत की ते सतत सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संवाद करतातच. परंतु सामाजिक न्याय ही बाब लक्षात घेऊनच ते विकासाची दिशा आखतील अशी अपेक्षा आहे, त्यांनी असं केलं तर मग बरंच काही बदलू शकेल.

आज देशात लोकशाहीवर हल्ला होतो आहे, संविधानावर हल्ला होतो आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना तीन कायद्यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरून लढावं लागतं आहे. कॉर्पोरेट्स असोत की कंपन्याच्या बाजूने केंद्राचं सरकार आहे, कुठेतरी श्रमिक कायदे रद्द करून ते कंपन्यांना, भांडवलदारांना मोठमोठ्या उद्योजकांना गुंतवणुकीचीच नव्हे तर ‘नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट’चीही सूट देत आहेत. एकप्रकारची लूटची सूट असल्यानेच मोठी भर अब्जाधीश, शेकडो करोडपती आणि दुसरीकडे श्रमिक मात्र रोडपती अशी अवस्था आजही सर्व देशात आहे. मात्र महाराष्टात तरी या स्थितीत बदल व्हावा असं मला वाटतं.

Maharashtra@61 : कायदेतज्ज्ञ आणि लेखक नरेंद्र चपळगावकर सांगत आहेत महाराष्ट्रातले बदल

पुरोगामी महाराष्ट्राला संतांची परंपरा आहे. महाराष्ट्रात परंपरा आहे ती महात्मा जोतीराव फुलेंची, शाहू महाराजांची आणि महात्मा गांधींना मानणारे या राज्यामध्ये अनेक अनेकजण आहेत. आजही या राज्यामध्ये सर्वधर्मसमभाव, जातीनिर्मूलनाचा आग्रह धरणारे राजकीय नेतेही आहेत. त्याचप्रमाणे श्रमिकांच्या, शेतकऱ्यांच्या, दलितांच्या सामाजिक संघटनाही आहेत ज्यांचाही विचार असाच आहे. महाविकास आघाडीने काही संकल्प घेण्याची गरज आहे. श्रमिक दिवशी श्रमिकांचा सन्मान वाढवायचा म्हणजे काय? तर श्रमिकांची आज नोंदणीही नाही.

असंघटित असं हिणवल्या जाणाऱ्या असंघटित श्रमिकांना आपण उत्पादक मानलं पाहिजे. तेच खरे बिल्डर्स आहेत, अशा बांधकाम मजुरांनाही जे लॉकडाऊनमध्ये गेल्या वर्षी भोगावं लागलं, आजही कमी अधिक प्रमाणात तेच त्यांच्या नशिबी आलंय का? आजही स्थलांतर महाराष्ट्राच्या बाजूने असो किंवा महाराष्ट्राबाहेर असो सुरूच राहणार का? आपण कुठे तरी हे सगळं थांबवलं पाहिजे आणि त्यामुळे आमची अशी अपेक्षा आहे की या सर्व वर्गातल्या असुरक्षित ठेवल्या गेलेल्या श्रमिकांना न्याय मिळेल. त्यासाठी त्यांची नोंदणी आवश्यक आहे त्याची सुरुवात करण्यासाठी 1 मेपेक्षा चांगला दिवस नाही.

Maharashtra@61 : प्रिय आमुचा…असा साजरा झाला होता पहिला महाराष्ट्र दिन, हा व्हिडीओ जरुर पाहा

ऑनलाईन, ऑफलाईन अशा पद्धतीने नोंदणी करणं सहज शक्य आहे. लेबर इन्स्पेक्टर्सनीही यासाठी थोडी मेहनत घेणं आवश्यक आहे. श्रम मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांची पदभरतीही आज घडीला 50 टक्क्यांच्या वर झालेलीच नाही.या वर्षी लॉकडाऊनग्रस्त श्रमिकांना जरी 250 कोटींचं एक प्रकारे आश्वासन दिलं गेलं तरीही तो लाभ अजूनही बांधकाम मजूर सोडले तर इतर मजुरांना झालेला नाही.

आपली अपेक्षा आहे की विकासाची संकल्पनाच बदलली तर समाजातली विषमता कमी कमी करता येईल आणि संपुष्टातही आणता येईल. त्यासाठी आवश्यक आहे संपूर्ण संपत्तीवर ज्याला आपण वेल्थ असंही संबोधतो त्यावर योग्य असा कर लादणं. त्यातून लॉकडाऊनग्रस्तांना १० हजार रूपये देऊन देशातली विषमताच नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न होणं खूप गरजेचं आहे.

लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या निमित्ताने आरोग्य व्यवस्थाही सुधारण्याची गरज आहे हे आपल्याला समजलं आहे. ती सुधारायची असेल तर तळागाळापासूनच म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासूनच सुरूवात केली पाहिजे. तिथे किमान एक्सरे आणि पॅथॉलॉजी या सोयी असल्या पाहिजेत. आज नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातही आम्हाला पदभरतीच झालेली नाही हे जाणवतं. त्यामुळेच कोरोनाच्या काळातही खासगी रूग्णलयांवरच कुठेतरी लोक अवलंबून राहिले आहेत. चांगलं झालं की महाराष्ट्राच्या सरकारने काही चांगली पावलं या निमित्ताने उचलली. खासगी रूग्णालयाच्या बऱ्याच भागाचा आणि सेवेचा ताबा सरकारने स्वतःच्या हाती घेतला. यापुढेही खासगीकरणावर भर न देता शासकीय आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करणं आणि सर्व तळागाळातील ही व्यवस्था पोहचवणं महत्त्वाचं आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये ऑनलाईनलाच बळ दिलं जातं आहे. पण त्यामुळे मुलींची आणि वंचित समाजातल्या मुलांची शाळाच सुटली आहे. शाळा सुटली आणि पाटी फुटली असंच म्हणावं अशी अवस्था अनेक दुर्गम भागांमध्ये झाली आहे. समाजातल्या या वंचितांना ऑफलाईन शिक्षण पद्धतीत आम्ही कसं सामावून घेऊ आणि त्यांच्याही भाषा पाठ्यपुस्तकात आणणं, त्यांना त्यांच्या भाषेविषयी अभिमान वाटेल हे वातावरण निर्माण करणं आवश्यक आहे. आदिवासी बोली असेल तर त्यालाही सन्मान देणं आवश्यक आहे

शेतकरी आज तीन कायद्यांच्याविरोधात लढत आहेत. ते कायदे खरंतर राज्य सरकारांच्या कक्षेतले किंवा अधिकारांमधले कायदे आहेत. मात्र हे कायदे कॉर्पोरेट्सच्या बाजूने केंद्र सरकारने थोपवले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने याबाबतीत केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेतली याचं आम्ही स्वागत करतो. परंतु छत्तीसगढ, पंजाब किंवा राजस्थानने जसं केलं त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारही राज्याच्या कक्षेत आहे म्हणून कृषी कायदे आम्ही आणू असं ठामपणे मांडून आपल्या संघर्षाचं एक टोक या कायद्यांपर्यंत नेऊन पोहचवू शकेल. त्यांनी हा निर्णय विधानसभेत घ्यावा अशीही आमची अपेक्षा आहे.

Maharashtra@61 : कोरोनाशी लढण्याचा संकल्प करून नवा महाराष्ट्र घडवू-बाबा आढाव

महाराष्ट्राला एक सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. हा वारसा बा.सी. मर्ढेकर, कवी ग्रेस, वि.स. खांडेकर, वि.वा. शिरवाडकर यांच्यापर्यंतचाच नाही तर दलितांचं साहित्य, आदिवासींचं साहित्य हेदेखील अत्यंत मोलाचं साहित्य आहे. वंचितांच्या दुःखाला वाचा फोडणारं आणि त्यांची स्वप्नं मांडणारं असं महाराष्ट्रात भरपूर आहे. नारायण सुर्वेंसारख्या परिवर्तनवादी कवीला आणि अशाच सगळ्या साहित्यिकांना अवकाश देणं हे खूप आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातल्या महिलांना न्याय मिळणं ही देखील आमची अपेक्षा आहे. महिला राजसत्ता ही मागणी असली तरीही 50 टक्के जागा मिळावी. एकीकडे स्त्री भ्रूण हत्या थांबवत असतानाच महिलांच्या सन्मानाचीही हत्या होणार नाही याचीही काळजी महाविकास आघाडी सरकारने घेतली पाहिजे. महिलांचा विकास कसा असावा किंवा कसा नसावा हे अनेकजण सांगू शकतील. औद्योगिकीकरण हा रोजगारमूलक असलं पाहिजे.

रोजगार हमी हा महाराष्ट्रानेच देशाला दिलेला वारसा आहे हे आपल्याला विसरता येणार नाही. काँग्रेसच्या सरकारने पेसा कायदा आणला, फेरीवाला कायदा आणला, भूमि संपादन कायदाही केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असतानाच आला. असंघटित श्रमिकांचा कायदा आला हे सगळं पुढे नेणं हे महाविकास आघाडी सरकारने केलं पाहिजे. आज खासगीकरणामुळे सार्वजनिक उद्योग विकले जात आहेत. खासगीकरणामुळेच विषमता वाढते आहे.

अंबानी आणि अदाणींच्यासारख्यांना पोर्ट आणि एअरपोर्ट्स देणं हे केंद्र सरकार करतं आहे. महाराष्ट्राने मात्र शेती, शेतकरी आणि रोजगारमूलक उद्योगांनाच कर्ज दिलं पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे.शेती उपजाचा योग्य असा भाव स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार देणं हे महाविकास आघाडी सरकारला सहज वाढेल. त्यांनी असा कायदा राज्य स्तरावर आणला तर महाराष्ट्राची शान वाढेल आणि श्रमिकांचा सन्मान वाढेल असं मला वाटतं.