Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी भोसले समितीने ठाकरे सरकारला केल्या ‘या’ शिफारसी

राज्य सरकारने या निकालाबाबत तात्काळ पुर्नविचार याचिका दाखल करावी. या पुनर्विचार याचिकेत सरकारने सुप्रीम कोर्टाचं मराठा आरक्षणाच्याबाबती अशा अनेक बाबी आहेत ज्याकडे लक्ष वेधलं गेलेलं नाही त्याकडे त्यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून लक्ष वेधावं.

ज्या राज्यांना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं आहे त्यांच्याससोबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे जाऊन कलम 15 (4) आणि 16 (4) मध्ये घटनात्मक दुरुस्तीबाबत प्रयत्न करावेत.

पुनर्विचार याचिका न्यायाधिशांच्या चेंबरमध्ये दाखल न करता ती ओपन कोर्टामध्ये दाखल केली जावी जेणेकरुन त्यावर प्रतिवाद करता येईल. पण पुनर्विचार याचिका रद्द झाली तर अशावेळी गायकवाड समितीचा अहवाल पुरेसा नाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी. त्यामुळे पुन्हा नव्याने मागास वर्गीय आयोग स्थापन करण्यात यावा.

मराठा समाजाच्या शैक्षणिक मागसलेपणाचा विचार करताना सद्यपरिस्थिती पुन्हा तपासावी.

जो उच्चभ्रू असा मराठा समाज आहे त्यामधील राजकारणी, व्यावसायिक यांच्या प्रमाणात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या किती प्रमाणात मराठा समाज मागास आहे याची टक्केवारी शोधण्यात यावी.

प्रशासकीय सेवेतील मराठा समाजातील नेमकी आकडेवारी किती आहे आणि इतर प्रवर्गातील या सेवेतल्या टक्केवारीचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात यावा.

याआधी मराठा समाजाच्या मागास आयोगांचा अभ्यास करणं आणि त्यामधील त्रुटी काय आहेत याचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे.

खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत मराठा समाजाला किती प्रतिनिधित्व मिळालं आहे याचं प्रमाण तपासले जावे.

मराठा समाजाचं आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागसलेपण सिद्ध करायचं असेल तर त्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या मार्फत पुन्हा या संबंधीचा महत्त्वाचा डेटा गोळा केला जावा.

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नाही हे ठोस आकडेवारीतून दाखवणं गरजेचं आहे.

मराठा समाज मागास ठरला तरी उपलब्ध असलेल्या ५२ टक्के आरक्षणामध्ये समावून न घेता त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी असामान्य परिस्थिती आहे का हे दाखविण्याची आवश्यकता.