Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी भोसले समितीने ठाकरे सरकारला केल्या ‘या’ शिफारसी
मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले (Dilip Bhosale) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत केली होती. ज्या समितीने आता मराठा आरक्षणासंबंधी आपला संपूर्ण अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना […]
ADVERTISEMENT
मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले (Dilip Bhosale) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत केली होती. ज्या समितीने आता मराठा आरक्षणासंबंधी आपला संपूर्ण अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना सादर केला आहे. या अहवालात दिलीप भोसले यांच्या समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. ज्यामधील सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे सरकारने मराठा आरक्षणच्या मुद्द्यावर नव्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.
माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करून मराठा आरक्षणासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध असतील यासाठी काही शिफारसी आपल्या अहवालात सुचवल्या आहेत.
या अहवालात जी शिफारस करण्यात आली आहे त्यात असं म्हटलं आहे की, कायदा व गुणवत्तेच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या गुणवत्तेबाबतचे मत आणि निष्कर्षांना आव्हान देणारी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. असे समितीचे मत आहे.
यासोबतच मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून त्याद्वारे अभ्यास कऱण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
हे वाचलं का?
