Nawab Malik यांच्यावर वानखेडेंनी टाकलेली डिफेमेशन केस म्हणजे काय? अब्रुनुकसानीचा दावा कधी करता येतो? समजून घ्या
नवाब मलिकांच्या जावयाने देवेंद्र फडणवीसांवर 5 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकलाय, समीर वानखेडेंच्या वडिलांनी नवाब मलिकांवर सव्वा कोटींची डिफेमेशनची केस केली आहे. याआधीही संजय राऊत, हसन मुश्रीफ यांनीही किरीट सोमय्यांवर डिफेमेशनची केस करण्याचा इशारा दिला होता, तर अनिल परब यांनी केली होती. पण डिफेमेशन म्हणजे नेमकं काय? राजकारणात अपमान उट-सूट होतच असतात, पण प्रकरणं कोर्टापर्यंत कधी […]
ADVERTISEMENT

नवाब मलिकांच्या जावयाने देवेंद्र फडणवीसांवर 5 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकलाय, समीर वानखेडेंच्या वडिलांनी नवाब मलिकांवर सव्वा कोटींची डिफेमेशनची केस केली आहे. याआधीही संजय राऊत, हसन मुश्रीफ यांनीही किरीट सोमय्यांवर डिफेमेशनची केस करण्याचा इशारा दिला होता, तर अनिल परब यांनी केली होती. पण डिफेमेशन म्हणजे नेमकं काय? राजकारणात अपमान उट-सूट होतच असतात, पण प्रकरणं कोर्टापर्यंत कधी जातात? सामान्य माणूसही डिफेमेशनची केस म्हणजेच अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकू शकतं? समजून घ्या.
Indian Penal Code च्या सेक्शन 499 मध्ये डिफेमेशनबाबत तरतुदी आहेत. या सेक्शन्सनुसार, असं कोणतंही वक्तव्य, कागदपत्र किंवा प्रसारित केलेली गोष्ट ज्याने कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेची प्रतिमा मलीन होऊ शकते, त्याला अब्रुनुकसानीचा दावा म्हणजेच डिफेमेशनची केस करता येते.
एखाद्या व्यक्तीचा अपमान होईल असं लिहिणं, छापणं, प्रसारित करणं हे देखील यात मोडलं जातं. एखाद्या व्यक्तीवर, कंपनीवर, संस्थेवर खोटे आरोप लावले जात आहेत, असं वाटत असेल तर ते ही अब्रुनुकसानीचा दावा करू शकतात. कोर्टात हे त्या व्यक्तीला सिद्ध करावं लागत, की कशाप्रकारे त्यांची प्रतिष्ठा-प्रतिमा या आरोपांमुळे खराब झाली आहे.
एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही त्याची संपत्ती असते, असं संविधान आणि न्यायालयही मानतं, शिवाय संविधानातील आर्टिकल 21 मध्ये जसं प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचं आणि व्यक्तीगत स्वातंत्र्य बहाल करतं, तसंच यात Right to Reputation म्हणजेच आपली प्रतिष्ठा जपण्याचा अधिकारही आहे, असं सुप्रीम कोर्टानेच म्हटलंय.