Maratha Reservation: नेमकी केव्हा झाली होती 102 वी घटनादुरुस्ती, आज का आहे चर्चेत?

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर SEBC आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ केंद्राच्या पातळीवर असल्याचंही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता ही 102 वी घटना दुरस्ती नेमकी काय आहे हे आपण जाणून घेऊयात.

102 वी घटना दुरुस्ती कधी झाली?

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीचे 123 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये 5 एप्रिल 2017 रोजी मांडण्यात आले. जुलै 2018 मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर 11 ऑगस्ट 2018 रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले.

घटना दुरुस्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

• या कायद्याद्वारे राज्यघटनेत 5 कलमं समाविष्ट करण्यात आली.

‘मराठा आरक्षण तुमच्यामळे रद्द झालं’, सत्ताधारी आणि विरोधकांचं एकमेकांकडे बोट

कलम 342(अ)

घटक राज्यांसाठी आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. राष्ट्रपती संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत.

कलम 366 (26 क)

या कलमान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची व्याख्या ‘राज्यघटनेच्या कलम 342 (अ) अन्वये विहित प्रवर्ग’ अशी विहित करण्यात आली आहे.

102 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा काय?

11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारनं 102 वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला.

तसंच, अनुच्छेद 342 (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले.

घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार हे अधिकार राज्यांना आहेत. हा अधिकार नाकारला तर राज्यांनी स्थापलेले मागासवर्ग आयोग हे निरर्थक ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रात देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणावरही होऊ शकतो अशी भीती देखील कायदेतज्ज्ञांकडून याआधीच व्यक्त करण्यात आली होती.

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही हात जोडून विनंती: मुख्यमंत्री

सुप्रीम कोर्टात नक्की काय म्हटलं आहे?

14 ऑगस्ट 2018 ला 102 वी घटना दुरुस्ती झाली. घटनादुरुस्ती नंतर गायकवाड अहवाल 15 नोव्हेंबर 2018 ला सादर करण्यात आला आणि त्यानंतर 30 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, घटनादुरुस्तीनंतर अशा प्रकारचे मागास वर्गाविषयी जे अहवाल आलेले आहेत ते ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. थोडक्यात घटना दुरुस्तीनंतर मागास वर्गाविषयी कायदे करण्याचा राज्याला अधिकार नाहीत.

हा अधिकार नाकारला तर राज्यांनी स्थापलेले मागासवर्ग आयोग निरर्थक ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रात देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणावरही होऊ शकतो अशी भीती कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली होती आणि तीच खरी ठरली आहे.