नॅशनल हेराल्ड प्रकरण : नेहरूंच्या वर्तमानपत्रामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी कसे अडकले?

पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरू केलेल्या वर्तमानपत्रामुळे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी कसे ईडीच्या रडावर आले, अशीही चर्चा होत आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे, त्याचा घेतलेला हा आढावा…

नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यपूर्व काळात पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी सुरू केलं होतं. इंग्रजांविरोधी लढ्यात या वृत्तपत्राची महत्त्वाची भूमिका होती. इंग्रजांना देशातून हाकलून देण्याच्या उद्देशानेच हे वृत्तपत्र सुरू करण्यात आलं होतं. १९३७ मध्ये सुरू झालेल्या नॅशनल हेरॉल्डचे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल हे सगळे प्रणेते होते.

त्यावेळी या वृत्तपत्राचा इंग्रजांनी इतका धसका घेतला होता की, १९४२ मध्ये छेडण्यात आलेल्या भारत छोडो लढ्यावेळी नॅशनल हेराल्ड वर्तमानपत्रावर बंदी घालण्यात आली होती. १९४५ पर्यंत या वृत्तपत्रावर बंदी कायम होती.

नॅशनल हेराल्डचं प्रकरण काय?

मार्च २००८ पर्यंत हे वृत्तपत्र सुरूवातीला देशातील स्वातंत्र्य लढ्याशी आणि त्यानंतर काँग्रेसशी संलग्न होते. १ एप्रिल २००८ मध्ये वृत्तपत्र बंद ठेवण्यात येत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. हे वृत्तपत्र बंद करण्याच्या आधी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) कडून चालवलं जात होतं.

२००८ मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आलेलं नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्र कायमचं बंद करण्याचा निर्णय सोनिया गांधी यांनी २००९ मध्ये घेतला.

पुढे भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि त्यांच्या कंपन्यातील अन्य अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. गांधी कुटुंबीयांकडून नॅशनल हेराल्डच्या (National Herald) संपत्तीत गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.

१९३८ मध्ये काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड म्हणजेच AJL ची स्थापना केली होती. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र काढण्यात आले. AJL वर ९० कोटींहून अधिक कर्ज होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी आणखी एका कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीचं नाव होतं यंग इंडिया लिमिटेड (Young India Limited).

या कंपनीमध्ये राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची ३८-३८ टक्के भागीदारी होती. एजेएलचे ९ कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले होते. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे याचं देणं लागणार होता. या प्रकरणात देशातील मोक्याच्या जागा कंपनीला अतिशय कमी किमतींमध्ये देण्यात आल्या, असे आरोप आहेत.

मुंबई, दिल्ली या शहरांमधील मोक्याच्या ठिकाणी या जागा होत्या. त्यांचं भाडे AJL कंपनीला मिळत होतं. शिवाय जागांचं एकूण मूल्य २ हजार कोटींच्या घरात असू शकते, असा आरोप आहे. ज्या कंपनीकडे कोणताही व्यवसाय नाही, अशी कंपनी ५० लाखांच्या मोबदल्यात २ हजार कोटींची मालक बनल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.

आत्तापर्यंत काय काय घडलं?

१ नोव्हेंबर २०१२ रोजी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात खटला दाखल केला. ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या व्यतिरिक्त मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांनाही आरोपी करण्यात आलेलं होतं.

२६ जून २०१४ रोजी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केलं होतं.

१ ऑगस्ट २०१४ रोजी ईडीने या प्रकरणाची दखल घेतली. याप्रकरणी मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला गेला.

मे २०१९ मध्ये, ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित ६४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली.

१९ डिसेंबर २०१५ रोजी दिल्ली पटियाला कोर्टाने या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.

९ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना दणका देत प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीविरोधातील याचिका फेटाळून लावली होती.

काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही याला आव्हान दिले होते, पण ४ डिसेंबर २०१८ रोजी कोर्टाने सांगितले, आयकर विभागाची चौकशी सुरूच राहील. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश निघणार नाही.

आता याच सगळ्या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने नोटीस धाडली असून, राहुल गांधी चौकशीसाठी हजर झाले आहेत.