साई रिसॉर्टसह अनिल परबांच्या 10कोटींच्या संपत्तीवर ED ची टाच
ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार अनिल परब यांच्या ईडीकडून मोठी कारवाई करण्यात आलीये. दापोलीतील साई रिसॉर्टसह अनिल परबांची 10.20 कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीकडून जप्त करण्यात आली आहे. ईडीने जप्त केलेल्या संपत्तीमध्ये मुरूड, दापोली, रत्नागिरीतील गट क्रमांक 446 मधील अंदाजे 52 गुंठे जमीन जप्त केली आहे. या जमिनीची किंमत 2,73,91,000 रुपये आहे. साई रिसॉर्ट उभारण्यात आलेली […]
ADVERTISEMENT
ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार अनिल परब यांच्या ईडीकडून मोठी कारवाई करण्यात आलीये. दापोलीतील साई रिसॉर्टसह अनिल परबांची 10.20 कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीकडून जप्त करण्यात आली आहे.
ईडीने जप्त केलेल्या संपत्तीमध्ये मुरूड, दापोली, रत्नागिरीतील गट क्रमांक 446 मधील अंदाजे 52 गुंठे जमीन जप्त केली आहे. या जमिनीची किंमत 2,73,91,000 रुपये आहे. साई रिसॉर्ट उभारण्यात आलेली जमीन ज्याची किंमत 7,46,47,000 रुपये इतकी आहे.
अनिल परब मनी लॉड्रिंग प्रकरण काय आहे?
अनिल परब यांचं रिसॉर्ट मागच्या काही काळापासून ईडीच्या रडारवर होतं, त्याचा तपासही ईडीकडून करण्यात आला होता. याच रिसोर्टच्या आधारे ईडीने छापेमारी केली आहे, तसंच चौकशीही सुरू करण्यात आली होती. याआधी ८ मार्चला आयकर विभागाने मुंबईतल्या एका केबल ऑपरेटवरवर तसंच वाहतूक विभागातील एक कर्मचारी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर शोध मोहीम राबवली होती.
अनिल परब यांच्यावरील कारवाई ही तर सुरूवात आहे; अजून त्यांची अटक बाकी आहे, अशी प्रतिक्रिया किरीट सोमय्या यांनी अनिल परब यांच्यावर ईडीने केलेल्या कारवाईवर दिली आहे. @KiritSomaiya #KiritSomaiya #ED #AnilParab #ShivSena #ED pic.twitter.com/nrUX0MdrRC
— Mumbai Tak (@mumbaitak) January 4, 2023
मुंबई, पुणे, सांगली आणि रत्नागिरी अशा २६ ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करत असताना दापोली येथील जमीनाचा काही भाग २०१७ मध्ये अनिल परब यांनी १ कोटी रूपयांना खरेदी केल्याचं आढळून आलं. या मालमत्तेची नोंदणी २०१९ मध्ये झाली होती असंही समोर आलं. सदर जमीन नंतर 2020 मध्ये शोध कारवाईमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एकाला 1.10 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकली गेली.
सदरची जमीन तीच आहे ज्यावर २०१७ ते २०२० या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आलं. अनिल परब यांच्याववर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टच्या बांधकामाचा मोठा भाग बांधून पूर्ण झाला होता. नंतर २०२० मध्ये जेव्हा ही प्रॉपर्टी विकण्यात आली तेव्हा रिसॉर्टचं काम पूर्ण झालं होतं. त्यामुळे हे रिसॉर्टच अनिल परब यांच्यावर झालेल्या कारवाईचं मूळ ठरलं.
सर्वात महत्त्वाची बाब ही की रिसॉर्टच्या बांधकामाची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळेच या रिसॉर्टची चर्चा झाली आणि त्यावरून कारवाई सुरू झाली. आयकर विभाग शोध घेत असताना आढळलेल्या पुराव्यांवरून हे दिसून आलं की रिसॉर्टचं बांधकाम २०१७ मध्ये सुरू झालं आणि या रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी ६ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला. तया बांधकामाचा खर्च केबल ऑपरेटर आणि अनिल परब यांच्या हिशोबाच्या खात्यात नाही. त्यामुळेच रिसॉर्टवरून अनिल परब अडचणीत आले.
हे वाचलं का?
