Uddhav Thackeray News : दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे नेते अरविंद केजरीवाल हे मुंबई दौऱ्यावर आहेत. केजरीवाल यांनी मुंबईत ‘मातोश्री’वर जाऊन शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांच्या या भेटीनंतर आता शिवसेनेनं (एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील) मोठं विधान केलं आहे. शिवसेनेने एका निवेदनाद्वारे या राजकीय भेटीगाठींवर भूमिका मांडली आहे.
“दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि भगवंत मान यांनी ‘मातोश्री’ येथे उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. लोकशाहीत कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता कोणत्याही दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याला भेटू शकतो. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात काँग्रेसला खिंडीत गाठण्यासाठी केलेली ही खेळी आहे”, असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
काँग्रेसची कोंडी करण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न
“राज्याच्या विकासासाठी आणि जनतेने कौल दिलेलं सरकार राज्यात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिवसेनेने भाजपचा पाठिंबा घेत सरकार स्थापन केलं. त्याआधी झालेल्या महाविकास आघाडीच्या प्रयोगात काँग्रेस-राष्ट्रवादीने उद्धव ठाकरे छोटा भाऊ असल्याचं घोषित केलं. त्यामुळे ठाकरेंच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. दिल्लीबाबत केंद्राने काढलेल्या अध्यादेशाचा विरोध न करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. त्यातच राजीव गांधी यांना दिलेले ‘भारतरत्न’ परत घ्यावे, असा प्रस्ताव दिल्ली विधानसभेत केजरीवाल यांनी मांडला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेसची कोंडी करून धडा शिकवण्यासाठी केजरीवाल यांना राज्याच्या राजकारणात खेचण्याचा हा ठाकरे यांचा प्रयत्न आहे”, असं विधान शिवसेनेकडून करण्यात आलं आहे.
Video >> Bacchu Kadu यांचं मंत्रिपद गेलं? शेवटच्या क्षणी Eknath Shinde यांचा मोठा निर्णय
kejriwal govt vs modi government : केंद्र सरकारने काढलेला आदेश पुर्णपणे संवैधानिक
दिल्लीतील आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात सतत संघर्षाच्या ठिणग्या उडताना दिसत आहे. पुन्हा एकदा संघर्ष उफाळून आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने अध्यादेश काढल्याने दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. या मुद्द्यावर शिवसेनेने मोदी सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे.
हेही वाचा >> New Parliament building : नेहरू ते मोदी अन् राजदंड; इतिहास काय, इतकं महत्त्व का?
“केंद्र सरकारने दिल्लीबाबत काढलेल्या अध्यादेशाला शिवसेना पक्षाचं समर्थन आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. प्रत्येक भारतीयाची आहे. एकट्या केजरीवाल यांची मनमानी तेथे चालणार नाही. केंद्र सरकार दर वर्षी दिल्लीसाठी 37 हजार 500 कोटी रुपये खर्च करते. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या या अध्यादेशाला मोठा इतिहास आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन झालेल्या समितीने 21 ऑक्टोबर 1947 रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालातील शिफारसी गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी मान्य करत दिल्लीला मुख्य आयुक्तांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली ठेवले. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनीही 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना समितीच्या अहवालाची दखल घेत विधानसभेचे रुपांतर महापालिकेत करत विधानसभेचे अधिकार काढून घेतले होते. हा सर्व इतिहास लक्षात घेता केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश पूर्णपणे संविधानिक आहे”, असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
ठाकरेंची अपरिहार्यता
“पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी महाराष्ट्रात लक्ष घालण्यापूर्वी पंजाबमधील बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेकडे लक्ष पुरवावं. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या पंजाबची स्थिती चिंताजनक आहे. त्यातच मान सरकार राज्यात कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यात अयशस्वी ठरलं आहे. अशा भगवंत मान यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेणं यामागे ठाकरेंची अपरिहार्यता, हे एकमेव कारण आहे”, अशी टीका शिवसेनेने उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली आहे.
