Sharad Pawar vs Ajit Pawar : विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्टाची भूमिका किती महत्त्वाची?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या इतर आठ जणांना अपात्र करण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली.
ADVERTISEMENT
Maharashtra news : महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या विरोधात बंडखोरी करणाऱ्या अजित पवारांनी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरच दावा ठोकला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह आपल्याकडेच असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे शरद पवार यांनी जनताच सांगेल की कोणाचा पक्ष आहे, असे म्हटले आहे. या सगळ्यात शरद पवारांनी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची हकालपट्टी केली आहे. यासोबतच शिंदे सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या अजित पवारांसह 9 आमदारांवर अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (Revolt in NCP, How important is the role of the speaker and the Supreme Court in the political dispute?)
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या इतर आठ जणांना अपात्र करण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली. पक्षांतर, पक्षावर दावा सांगणे हे गेल्या काही वर्षात वाढलं असून, या सगळ्यापासून न्यायव्यवस्थाही दूर राहू शकलेली नाही.
राजकीय पक्षातील संघर्ष आणि पक्षाविरोधात बंड करणाऱ्या आमदारांसाठी पक्षांतर कायदा करण्यात आला आहे. हा कायदा अशा खासदार/आमदारांना शिक्षा करतो जे पक्ष बदलतात आणि इतर कोणत्याही पक्षात सामील होतात. असे करणाऱ्या खासदार/आमदारांविरुद्ध राजकीय पक्ष विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेची याचिका दाखल करतात आणि त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली जाते.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
वाचा >> अजित पवारांची युती सरकारमध्ये एन्ट्री! शिंदेंच्या शिवसेनेत अस्वस्थता
यावर सभापती निर्णय घेतात आणि पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई करतात. कायद्यानुसार पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची खासदारकी, आमदारकीही जाते. मात्र, वेळोवेळी अध्यक्षांचे अधिकार, त्यावर निर्णय घेण्यासाठी लागणारा वेळ, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
कारण, अध्यक्षांवर निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत असल्याचे आरोप होत राहतात. अशा परिस्थितीत अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष किती वेळ घेऊ शकतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ADVERTISEMENT
निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त अध्यक्षांना
पक्षांतर घडते तेव्हा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त विधानसभा अध्यक्षांनाच असतो. 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार सभापती/अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालय त्यावर निर्णय देऊ शकत नाही. तसेच यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.
ADVERTISEMENT
वाचा >> NCP: अजितदादा आणि शरद पवारांसोबत किती आमदार?, ‘ही’ आकेडवारी बरंच काही सांगते!
मात्र, एका प्रकरणात न्यायालयाने अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी कालमर्यादा निश्चित केली होती. केशम मेघचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभा अध्यक्ष या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने 2020 मध्ये हा निकाल दिला होता. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, वाजवी मुदतीत अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागेल.
अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने 3 महिन्यांची मुदत दिली होती. 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले होते की, अध्यक्ष घटनेतील दहाव्या अनुसूची अंतर्गत न्यायाधिकारी म्हणून काम करत आहेत, ते योग्य कालावधीत अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देण्यास बांधील आहेत. तसेच, प्रत्येक खटल्यातील तथ्यांवर ते अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने मान्य केले होते.
न्यायालयाने सूचना केली होती महत्त्वाची सूचना
घटनेच्या दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत वादाचे निराकरण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील कायमस्वरूपी न्यायाधिकरणासारखी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यासाठी संविधानात सुधारणा करण्याचीही न्यायालयाने संसदेला सूचना केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जेव्हा सभापती विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात तेव्हा अपात्रतेच्या याचिका अर्ध-न्यायिक अधिकार म्हणून स्पीकरकडे पाठवल्या जाव्यात की नाही यावर संसदेने पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
वाचा >> Maharashtra politics : अजित पवारांची NDA त एन्ट्री एकनाथ शिंदेंसाठी ‘बॅड न्यूज’!
न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘दहाव्या अनुसूची अंतर्गत उद्भवणाऱ्या अपात्रतेशी संबंधित वादांच्या मध्यस्थीची तरतूद करण्यासाठी संसद घटनादुरुस्तीचा गांभीर्याने विचार करू शकते. याद्वारे अध्यक्षाऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून प्रकरणे पाहता येतील. या प्रकरणात निष्पक्षता असेल.
निर्णयाला विलंब झाल्यास न्यायालयाचा अधिकार काय?
अनेक प्रकरणांमध्ये अध्यक्ष अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास विलंब करत असल्याचे दिसून आले आहे. अपात्रतेच्या याचिकेवर अध्यक्षांकडून दिरंगाई करत असल्याचा दावा करत यासंदर्भात मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तथापि, कोर्टाने अध्यक्षांना निर्देश देऊ शकते की नाही हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टामधील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित असल्याचे सांगत हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती नाराजी
या सगळ्यात हे महत्त्वाचं आहे की, 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने लोकसभा आणि विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या याचिकेवर ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत का, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 2020 च्या निकालात उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाशी असहमती दर्शवली होती. अध्यक्षांना निर्देश देण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकाराचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे, कारण 2007 मध्ये राजेंद्रसिंग राणा यांच्या प्रकरणात आधीच उत्तर दिले गेले होते.
राजेंद्रसिंह राणा प्रकरणा सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
राजेंद्रसिंग राणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अध्यक्ष आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यास अपयशी ठरल्यास, त्यामुळे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारांना चालना मिळेल. म्हणून, अध्यक्षांना दिलेले अधिकार वापरण्यात अयशस्वी होणे हे दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 6 मध्ये समाविष्ट असलेल्या नियमाद्वारे जतन केले जाऊ शकत नाही. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीस अपात्र ठरवले जाईल की नाही याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे असेल. त्यामुळे न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा एखादा अध्यक्ष वाजवी वेळेत एखाद्या याचिकेवर निर्णय घेत नाही, तेव्हा उच्च न्यायालयाला न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडते.
विलंब टाळण्यासाठी संसद कायदा करू शकते : SC
विशेष म्हणजे, 3 महिन्यांत या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याच्या 2020 च्या निर्णयाव्यतिरिक्त, सुप्रीम कोर्टाने जुलै 2021 मध्ये म्हटले होते की, अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिका वेळेवर निकाली काढण्यासाठी कायदे करणे हे संसदेचे काम आहे, असे केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते की हा सभागृहाचा विशेषाधिकार आहे आणि न्यायालय वेळ मर्यादा किंवा कायदा ठरवू शकत नाही.
शिवसेनेच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली होती चिंता
या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या याचिकांवर निकाल देताना अपात्रतेच्या निर्णय प्रलंबित असल्याच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली होती. काही मौखिक निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली होती. अनेक प्रकरणांमध्ये ही समस्या न्यायालयासमोर आली आहे हे लक्षात घेऊन, CJI चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने कालमर्यादा असावी की नाही आणि अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होत नाही आणि आमदारांचं सदस्यत्व कायम राहते, अशा परिस्थितीत न्यायालयाने काय भूमिका घ्यावी, यावर न्यायालयाने विचार केला होता.
ADVERTISEMENT