OBC Politics Election 2024 : ओबीसी व्होट बँक राजकारणात किती मोठी गेमचेंजर?
OBC Vote bank in india : देशाच्या राजकारणात ओबीसी व्होट बँक कायम केंद्रस्थानी राहिली आहे. सध्याच्या स्थितीत ओबीसी समुदाय भाजपच्या बाजूने दिसत आहे. त्यामुळे लोकसभा २०२४ मध्ये ही व्होट बँक निर्णायक असणार आहे.
ADVERTISEMENT
OBC is a big vote bank in the country. And BJP is considered to have a good presence among OBCs. Prime Minister Narendra Modi also comes from OBC.
OBC Politics In India Explained Marathi : भारतात असं म्हटलं जात की, ‘जात नाही ती जात’. पण, हीच जात राजकारणातील आणि नेत्यांच्या संसदेतील खुर्ची पक्की करताना महत्त्वाची ठरतेय. स्वातंत्र्यानंतर, 1951 मध्ये जेव्हा पहिली जनगणना होणार होती, तेव्हा जवाहरलाल नेहरूंच्या केंद्र सरकारने ठरवले की स्वतंत्र भारतात जातीवर आधारित भेदभाव दूर करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे जातिगणनेची गरज नाही. जात जनगणना करण्याचे धोरण 1951 मध्येच रद्द करण्यात आले होते, त्यामुळे आता ती करणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केंद्राने केला आहे.
मात्र, आता पुन्हा एकदा देशभरातून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार सरकारने तर ‘सर्वेक्षण’ सांगून जातीनिहाय जनगणना करून टाकली. आकडेवारीही जाहीर केली. राज्यात मागासवर्गीय लोकसंख्या 63% असल्याचे यातून समोर आले. यामध्ये इतर मागासवर्गीय 27% आणि अत्यंत मागासवर्गीय 36% आहेत. अनुसूचित जाती 19% आणि अनुसूचित जमाती 1.68% आणि खुला प्रवर्गाची संख्या 15.52% आहे.
बिहारची जातीनिहाय जनगणना ही नितीश कुमार यांची मोठी खेळी मानली जात आहे. कारण पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत ओबीसी लोकसंख्येचे आकडे पाहता, अधिक आरक्षणाची मागणी करून त्याचा राजकीय वापर केला जाऊ शकतो.
ओबीसी कार्ड…
दलितांचे एक मोठे नेते होते – कांशीराम. तेच कांशीराम ज्यांनी बहुजन समाज पक्षाची स्थापना केली. कांशीराम यांनी नारा दिला होता – ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ म्हणजे ज्यांची लोकसंख्या जितकी जास्त तितका त्यांचा जास्त वाटा.
त्यांच्या घोषणेचा अर्थ स्पष्ट होता. लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळायला हवे. आता अशीच आणखी एक घोषणा सुरू झाली आहे. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी ही घोषणा दिली आहे. राहुल गांधी यांनी यावर्षी एप्रिलमध्ये कर्नाटकमधील एका निवडणूक सभेत ‘जितकी अधिक लोकसंख्या, तितका वाटा’ असा नारा दिला होता.
हेही वाचा >> मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असतानाच भाजपने ‘ओबीसी जागर यात्रा’ का काढली?
राहुल गांधींनी आता उघडपणे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी लावून धरली आहे. राहुल यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, बिहारच्या जातीनिहाय जनगणनेत असे दिसून येते की तेथे ओबीसी, एससी आणि एसटी 84% आहेत. त्यामुळे जातीय जनगणना आवश्यक आहे.
जातीनिहाय जनगणनेची मागणी आणि सर्व प्रयत्नांवरून असे दिसते की 2024 मध्ये ओबीसी कार्ड खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ओबीसी… किती महत्वाचे?
ओबीसी ही देशातील मोठी व्होट बँक आहे. आणि ओबीसी समुदाय आणि भाजप जवळ असल्याचे मानले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही ओबीसी समुदायामधून येतात.
लोकसभा निवडणुकीचा कल सांगतो की, भाजपला ओबीसी समुदायाची मते 10 वर्षात दुप्पट झाली आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 22 टक्के ओबीसी मते मिळाली होती, जी 2019 मध्ये वाढून 44 टक्के झाल्याचा अंदाज निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला होता.
समजून घ्या: दसरा मेळावा अन् शिवसेना… शिवाजी पार्कवरुन काय झालेला राडा?
त्याचप्रमाणे बिहारमध्येही ओबीसींनी एनडीएला पाठिंबा दिला. 2019 मध्ये एनडीएला बिहारमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक ओबीसी मते मिळाली होती. त्यावेळी भाजपशिवाय एनडीएमध्ये जेडीयू आणि लोजपही होते.
जात आणि व्होट बँक
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सर्व जातींची मते मिळाली. सवर्णांनंतर ओबीसींनी एनडीएला सर्वाधिक मतदान केले.
भाजप+ >> काँग्रेस+>>इतर
अनुसूचित जमाती >> 49% >> 30% >>21%
अनुसूचित जाती >> 41% >>28% >>31%
मुस्लिम >>10% >>51% >>39%
इतर मागासवर्गीय >>58% >>18% >>24%
सामान्य >>61% >>17% >>22%
इतर >>35% >>33% >>32%
(Source: India Today-Axis My India Survey)
किती ओबीसी आहेत?
याबाबत सध्या कोणतेही अचूक अंदाज नाहीत. कारण 1931 पासून ओबीसी जातींची मोजणी थांबली आहे. 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक जनगणनेमध्ये ओबीसी जातींचा डेटा संकलित करण्यात आला होता, परंतु तो सार्वजनिक करण्यात आला नाही.
ओबीसी लोकसंख्येबाबत अनेक सरकारी आकडे आहेत. 1990 मध्ये केंद्रातील तत्कालीन व्हीपी सिंह सरकारने द्वितीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या होत्या. तो मंडल आयोग म्हणून ओळखला जातो.
हेही वाचा >> ‘हिंदूंनी त्यांचे हक्क घ्यावेत का?’, जात जनगणनेवर PM मोदींचं मोठं विधान
मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. तथापि, मंडल आयोगाने केलेला ओबीसी लोकसंख्येचा अंदाज केवळ 1931 च्या जनगणनेवर आधारित होता.
त्याच वेळी, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) नुसार, 2021-22 मध्ये OBC लोकसंख्या सुमारे 46 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 20 टक्के आणि एसटीची लोकसंख्या सुमारे 10 टक्के आहे.
भाजपकडे उपाय काय?
ओबीसी जातींची मोजणी करण्याची मागणी वाढत आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी सातत्याने सरकारला कोंडीत पकडत आहेत. या मुद्द्यावर केवळ राहुल गांधीच नाही तर सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
या मुद्द्यावरून भाजप आता बचावात्मक भूमिकेत आहे. भाजपचे अध्यक्ष आणि खासदार जेपी नड्डा यांनी 21 सप्टेंबर रोजी संसदेत पक्षाकडे किती ओबीसी खासदार आणि आमदार आहेत हे सांगितले.
नड्डा यांनी सांगितले होते की, लोकसभेतील 303 भाजप खासदारांपैकी 85 ओबीसी आहेत. देशभरातील एकूण 1,358 भाजप आमदारांपैकी 27 टक्के आमदार ओबीसीमधून आले आहेत. त्याच वेळी, भाजपच्या 163 विधान परिषद आमदारांपैकी 40 टक्के ओबीसी जातीतील आहेत.
एवढेच नाही तर रोहिणी आयोगाचा अहवाल जात जनगणनेचा निकाल मानला जात आहे. ओबीसी कोट्यासाठी केंद्र सरकारने 2017 मध्ये रोहिणी आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने नुकताच अहवाल सादर केला आहे. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी सरकार लागू करू शकते, असे मानले जाते आहे.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT