कोर्टानं ईडीची पीसं काढली; मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रारही केली : आदेशात काय? वाचा सविस्तर

पीएमएलए सत्र न्यायालयांनंतर ईडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाचं दार ठोठवलं. मात्र राऊतांच्या जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावत उच्च न्यायालयानंही त्यांचा जामीन कायम ठेवला. अवघ्या काही मिनिटात यावर निर्णय देणं चुकीचं असल्याचं मत नोंदवत ईडीची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमुर्ती भारती डंगरे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यानंतर संध्याकाळी संजय राऊत ऑर्थर रोड कारागृहातून बाहेर पडले.

मात्र या सगळ्या घडामोडींदरम्यान, पीएमएलए न्यायालयाने संजय राऊतांची अटक बेकायदेशीर असल्याचं सांगतं ईडीला अत्यंत कडक शब्दात झापलं. न्यायालयान यावेळी तब्बल 122 पानांचा आदेश जारी करुन अनेक निरीक्षण नोंदवली. या निरीक्षणांमध्ये न्यायालयानं ईडीची अक्षरशः पीस काढली आहेत. तसंच ईडीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या तपास यंत्रणेची वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे तक्रारही करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.

काय म्हटलं आहे न्यायालयानं? वाचा सविस्तर :

1. PMLA कायद्याचं कलम 19 हे ईडीला एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी अति आणि असामान्य अधिकार प्रदान करते. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये या अधिकारांचा वापर करणं अपेक्षित असंत. मात्र ईडीने संजय राऊत यांना अटक करताना कलम 19 चा वापर केला. या कायद्यांतर्गत केलेली अटक ही अवैध आहे.