निवडणूक आयुक्तांचे अधिकारच काढून घेणार?, मोदी सरकारच्या मनात तरी काय?
सध्या साऱ्या देशाचे लक्ष विशेष अधिवेशनाकडे लागून राहिले आहे. कारण या अधिवेशनामध्ये महत्वाच्या गोष्टींवर सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शनवर तर चर्चा होणारच पण निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयाकडेही आता लक्ष लागून राहिले आहे.
ADVERTISEMENT
Special Session of Parliament : देशात पुढील आठवड्यापासून संसदेचे विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे हे सुरु होण्याआधीपासूनच केंद्राचे विशेष अधिवेशन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.देशाचे नाव बदलण्यपासून ते वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election) पर्यंतच्या गोष्टीवर वाद निर्माण झाले आहेत. मात्र या विशेष अधिवेशनामध्ये अनेक गोष्टींवर चर्चा होणार आहे. यामधील एका महत्वाच्या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. ते म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांवरही चर्चा होणार आहे.
निर्णयावर प्रचंड अस्वस्थता
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार निवडणूक आयोग आणि प्रशासकीय स्तरावर याबाबत प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या सेवा आणि त्यांच्या शर्तीही सरकारला कमी करायचया आहेत. त्यामुळे या महत्वाचा पदांचा अधिकार गमावण्याचा अधिक धोका निर्माण झाला आहे अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे. राज्यसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक सादर केले होते. त्या विधेयकावर आता 18 सप्टेंबर रोजी त्यावर चर्चा केली जाणार आहे. यावेळी नियक्ती आणि सेवेच्या अटी व पदच्या मुदतीविषयी चर्चा होणार असल्याचेही सांगितले जाते.
हे ही वाचा >>‘संजय राऊत पिंजऱ्यातला पोपट, मालक आला की…’ दानवेंची राऊतांची खिल्ली उडवली
सेवाशर्तींमध्ये बदलही होणार
विशेष अधिवेशनामध्ये या विधेयकाबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांच्या वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्तींमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याद्वारे त्यांचे पद कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीचे होणार आहे. त्यावेळी त्यांचे स्थान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या बरोबरीचे होते, त्यामुळे या विधेयकावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
नोकरशाहीत विलीनीकरण
हे विधेयक जर विशेष अधिवेशनामध्ये मंजूर झाल्यास निवडणूक आयुक्तांच्या पगारामध्ये विशेष फरक पडणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कॅबिनेट सचिवांचे मूळ वेतन जवळपास समान आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतरही सरकारी लाभ मिळतात. यामध्ये आजीवन वाहनचालक आणि घरगुती मदत करणार्‍यांचा समावेश आहे. मात्र निवडणूक आयुक्तांचे नोकरशाहीत विलीनीकरण केल्याने त्यांचे अधिकार कमी होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे वाचलं का?
