अजित पवारांची युती सरकारमध्ये एन्ट्री! शिंदेंच्या शिवसेनेत अस्वस्थता
अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते 2 जुलै रोजी भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये सामील झाले. यामुळे थेट सरकार आणि भाजपची ताकद वाढली असली, तरी अप्रत्यक्षपणे शिंदेंच्या छावणीतही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
ADVERTISEMENT

Maharashtra Politics News Today : अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते 2 जुलै रोजी भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये सामील झाले. यामुळे थेट सरकार आणि भाजपची ताकद वाढली असली, तरी अप्रत्यक्षपणे शिंदेंच्या छावणीतही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शिंदे गटातील सर्व मंत्र्यांनी सोमवारी (3 जुलै) सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानी भेट घेतली. या वेळी कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत, गुलाबराव पाटील, शंभूराज देसाई, शिंदे गटाचे नेते दादा भुसे, संदीपान भुमरे उपस्थित होते. त्यांची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी एक बैठक झाली, ज्यात त्यांनी खात्यांच्या संभाव्य वाटपावर चर्चा केली. यासोबतच अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थकांना सरकारमध्ये सामावून घेण्याच्या निर्णयावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. (current political situation in maharashtra 2023)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे काही आमदारांनासोबत घेत शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री शिंदे हे त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची ठाण्यातील त्यांच्या खाजगी निवासस्थानी भेट घेताना दिसले. तसेच या कालावधीत कोणत्याही शासकीय बैठक किंवा कार्यक्रमाला हजेरी न लावता मुख्यमंत्री शिंदे दिवसभर संघटनात्मक कामात व्यस्त होते.
शिंदेंच्या नेत्यांना कोणती चिंता सतावतेय?
शिंदे कॅम्पमध्ये अस्वस्थता असून, ही घुसमट निष्कारण नाही, असंच सध्या दिसतंय. खरे तर शिंदे-फडणवीस सरकारला 30 जूनलाच एक वर्ष पूर्ण झाले, तरीही राज्यात 23 मंत्रीपदे रिक्त होती. त्यातच अजितदादांनी बंड केलं. त्यांच्या एनडीएतील प्रवेशामुळे सगळी समीकरणं बदलली आहेत.
वाचा >> NCP: अजितदादा आणि शरद पवारांसोबत किती आमदार?, ‘ही’ आकेडवारी बरंच काही सांगते!
शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार जुलैमध्ये होणार, हे जवळपास निश्चित झाले होते. अशा बातम्या समोर आल्या होत्या. साहजिकच मंत्रिमंडळ विस्तार भाजप-शिवसेना यांच्यात झाला असता, तर शिंदे गटातील नेते आणि आमदारांना मंत्रीपदे मिळाली असती. पण, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 जणांमुळे मंत्रिपदाची संख्या घटली आहे. आता 14 जणांनाच संधी मिळण्याची वाव आहे.