लोकसभेत अमित शाहांनी उद्धव ठाकरेंचं नाव घेतलं अन् तुफान राडा, A to Z स्टोरी वाचा आणि क्रोनोलॅाजी घ्या समजून
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलताना उद्धव ठाकरेंचं नाव घेतल्यानंतर सभागृहात गदारोळ झाला. जाणून घ्या याविषयी सविस्तर.
ADVERTISEMENT

नवी दिल्लीः लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर(इंडिया गठबंधन) कठोर प्रहार केला. निवडणूक सुधारणा आणि SIR या विषयावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी शिवसेना (UBT) नेते उद्धव ठाकरे यांचे थेट नाव त्यांनी घेतले. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावावर उद्धव ठाकरे यांच्या खासदारांनी सही केल्याबद्दल शाह यांनी त्यांना 'वोट बँक राजकारणाचा अंगभूत भाग' म्हणून टीका केली. या वक्तव्याने लोकसभेत प्रचंड गदारोळ माजला असून, विरोधकांनी सभागृह सोडून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
लोकसभेतील चर्चेचा संदर्भ: निवडणूक सुधारणा आणि SIR वाद
लोकसभेत ९ आणि १० डिसेंबर रोजी निवडणूक सुधारणा, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) आणि SIR या मुद्द्यांवर सुमारे दोन दिवस चर्चा झाली. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर (EC) आरोप करत म्हटले की, SIRमुळे त्यांच्या मतदारांची यादी काढून टाकली जातेय, ज्यामुळे ते निवडणुकांत पराभूत होतायत. यावर उत्तर देताना अमित शाह यांनी काँग्रेस आणि तिच्या मित्रपक्षांना (जसे की DMK, SP, शिवसेना UBT) उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले, "काँग्रेस निवडणुकीत हरतेय कारण तिच्या नेतृत्वात समस्या आहेत, SIR किंवा 'वोट चोरी'मुळे नाही."
शाह यांनी ऐतिहासिक उदाहरणे देत काँग्रेसवर हल्ला चढवला. १९४६ च्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सरदार वल्लभभाई पटेल यांना २८ मतं मिळाली, तर जवाहरलाल नेहरू यांना फक्त २. पण तरीही नेहरू पंतप्रधान झाले, हे 'मास स्केल वोट चोरी' असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, इंदिरा गांधींच्या काळातील घटनांनाही छेद दिला. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्यावरील टीका ही चर्चेचा सर्वात चर्चेत राहिलेला भाग ठरला.
उद्धव ठाकरेंवर शाहांचा थेट हल्ला
अमित शाह यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांवर हल्ला चढवला. या प्रस्तावावर १२० खासदारांनी सही केली असून, त्यात काँग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी आणि शिवसेना (UBT) चे खासदार यांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव ९ डिसेंबरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला होता. संविधानाच्या कलम २१७ आणि १२४ अंतर्गत न्यायमूर्तींना पदावरून काढण्याची मागणी या प्रस्तावात आहे.










