Article 370: …तर मुंबईही बनू शकतो केंद्रशासित प्रदेश!
Mumbai Union Territory: एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना संसद एकतर्फीपणे आणि प्रभावीपणे त्या राज्याचं रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करू शकतं. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता नव्या चर्चेला उधाण आलं आहे.
ADVERTISEMENT
Article 370 and Mumbai: मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने कलम 370 हटविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवताना आणखी एक महत्त्वाच्या गोष्टीला मान्यता देऊन टाकली आहे. ज्याचा परिणाम हा भारताच्या संघराज्य म्हणून असलेल्या रचनेवर होईल का? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसंच अशीही चर्चा आता सुरू झाली आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम होऊन काही प्रदेशांसह मुंबई देखील केंद्रशासित प्रदेश बनू शकतं का? (article 370 then mumbai can become a union territory what are the exact consequences of verdict by supreme court)
एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना.. संसद एकतर्फीपणे आणि प्रभावीपणे त्या राज्याचं रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करू शकतं. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं आहे.
केंद्र आणि राज्य या तुलनेत या निर्णयामुळे सत्तेचा तोल हा केंद्राकडे झुकला जाईल. संविधानातील अनुच्छेद 3 नुसार संसद नवीन राज्य बनवणे, राज्याचा आकार-सीमा, नाव यात बदल करणे. या गोष्टी करू शकतं. पण असं करताना त्या राज्यातील विधानसभेचं मत किंवा दृष्टिकोन हे राष्ट्रपतींनी विचारात घेणं आवश्यक आहे असं म्हटलं गेलं आहे. यासाठी अशा पद्धतीचं विधेयक हे ज्या राज्याच्या बाबतीत हा निर्णय घेतला जाणार आहे त्या राज्याच्या विधानसभेकडे मंजुरीसाठी पाठवलं जातं.
जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत जम्मू-काश्मीर पुर्नरचना विधेयक 2019 हे ऑगस्ट 2019 साली मंजूर करण्यात आलं. ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता दिली गेली. ते विधेयक जम्मू-काश्मीर विधानसभेकडे न पाठवता राष्ट्रपतींनी संसदेकडे पाठवलं कारण, जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. म्हणून संसदेने जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेचे अधिकार हे विधेयक मंजूर करताना वापरले.
हे वाचलं का?
