Article 370: …तर मुंबईही बनू शकतो केंद्रशासित प्रदेश!
Mumbai Union Territory: एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना संसद एकतर्फीपणे आणि प्रभावीपणे त्या राज्याचं रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करू शकतं. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता नव्या चर्चेला उधाण आलं आहे.
ADVERTISEMENT
Article 370 and Mumbai: मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने कलम 370 हटविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवताना आणखी एक महत्त्वाच्या गोष्टीला मान्यता देऊन टाकली आहे. ज्याचा परिणाम हा भारताच्या संघराज्य म्हणून असलेल्या रचनेवर होईल का? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसंच अशीही चर्चा आता सुरू झाली आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम होऊन काही प्रदेशांसह मुंबई देखील केंद्रशासित प्रदेश बनू शकतं का? (article 370 then mumbai can become a union territory what are the exact consequences of verdict by supreme court)
एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना.. संसद एकतर्फीपणे आणि प्रभावीपणे त्या राज्याचं रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करू शकतं. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं आहे.
केंद्र आणि राज्य या तुलनेत या निर्णयामुळे सत्तेचा तोल हा केंद्राकडे झुकला जाईल. संविधानातील अनुच्छेद 3 नुसार संसद नवीन राज्य बनवणे, राज्याचा आकार-सीमा, नाव यात बदल करणे. या गोष्टी करू शकतं. पण असं करताना त्या राज्यातील विधानसभेचं मत किंवा दृष्टिकोन हे राष्ट्रपतींनी विचारात घेणं आवश्यक आहे असं म्हटलं गेलं आहे. यासाठी अशा पद्धतीचं विधेयक हे ज्या राज्याच्या बाबतीत हा निर्णय घेतला जाणार आहे त्या राज्याच्या विधानसभेकडे मंजुरीसाठी पाठवलं जातं.
जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत जम्मू-काश्मीर पुर्नरचना विधेयक 2019 हे ऑगस्ट 2019 साली मंजूर करण्यात आलं. ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता दिली गेली. ते विधेयक जम्मू-काश्मीर विधानसभेकडे न पाठवता राष्ट्रपतींनी संसदेकडे पाठवलं कारण, जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. म्हणून संसदेने जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेचे अधिकार हे विधेयक मंजूर करताना वापरले.
हे ही वाचा >> Rohit Pawar: नागपूरमध्ये मोठा राडा, रोहित पवारांच्या संघर्ष यात्रेच्या शेवटच्या क्षणी घडलं तरी काय?
लोकसभा आणि राज्यसभेने याबाबतीत जो ठराव मंजूर केला त्या ठरावातही हे स्पष्ट म्हणण्यात आलं होतं की, ’19 डिसेंबर 2018 पासून जम्मू-कश्मीर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यामुळे संसद राष्ट्रपतींनी शिफारस केलेल्या जम्मू-काश्मीर पुर्नरचना विधेयकावर आपलं मत व्यक्त करत आहे.
केंद्र सरकारच्या अनुच्छेद-370 बाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रपतींनी एकतर्फीपणे जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा काढून घेणं योग्य नाही, असं म्हणत केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींना असं करण्याचा अधिकार आहे. जर त्यांचा हा निर्णय कोणत्याही अप्रमाणिक हेतूने घेतला नसेल तर त्यांना तो घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. असं कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने हे देखील सांगितलं की, याचिकाकर्त्यांनी सगळ्यात आधी हे सांगितलं की, हे सिद्ध करणं गरजेचं होतं की, राष्ट्रपती राजवट लावण्यात काही अप्रमाणिक हेतू होता.
यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्याबाबत दिलेल्या एका निर्णयाचा हवाला दिला आणि सांगितलं की, केंद्र सरकारकडे अनुच्छेद 356 नुसार राष्ट्रपती राजवट लावण्याचे अधिकार आहेत आणि तो अधिकार वापरणं हे अप्रमाणिक आहे असं आपण या आधारावर नाही म्हणू शकत.
म्हणजेच एखाद्या राज्यात निवडून आलेलं सरकार हे ज्या पद्धतीने निर्णय घेऊ शकतं. त्याच पद्धतीने संसद हे राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतं. तसेच राष्ट्रपती राजवट लागू असताना त्या राज्यामध्ये निवडून आलेलं सरकार ज्या पद्धतीने निर्णय घेऊ शकतं त्याच पद्धतीचे निर्णय हे राष्ट्रपती घेऊ शकतात.
हे ही वाचा >> Ajit Pawar: ‘गोपीनाथ मुंडेंचा वाढदिवस 12 डिसेंबरला नसतो’, अजितदादांनी सांगितलेला ‘तो’ किस्सा जसाच्या तसा…
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या संदर्भात बोलताना जम्मू-कश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावणं आणि त्याआधारे राज्याच्या विधानसभेचे अधिकार संसदेकडे घेणं यावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला बगल देऊन असं मत व्यक्त केलं की, या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याचं मुख्य आव्हान हे अनुच्छेद-370 हटविण्याबाबत होतं आणि राष्ट्रपती राजवट लागू असताना ते हटवणं शक्य आहे. असं मत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं.
पण त्याच वेळेस या खंडपीठामध्ये असलेले न्यायमूर्ती खन्ना यांनी असं म्हटलं की, एखाद्या राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करणं याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे राज्यातील जनतेचा राज्य सरकार निवडण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जातो आणि संघराज्य वादाला सुद्धा यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. राज्यातून केंद्रशासित प्रदेश तयार करणं किंवा एखाद्या राज्याचा केंद्रशासित प्रदेश बनवणं यासाठी काही ठोस आणि संयुक्तिक कारणं असणं आवश्यक आहे आणि यासंदर्भात संविधानाच्या अनुच्छेद 3 चं योग्य अनुपालन होणं आवश्यक आहे.
त्या अनुच्छेद 3 मध्ये हे स्पष्ट म्हटलं आहे की, राज्याच्या विधानसभेची मंजुरी आवश्यक आहे.
हे वाचलं का?
