भूषण गवईंनी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली आणि दुसऱ्याच दिवशी राणेंना दिला झटका, पुण्यातील 'ते' प्रकरण काय?
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पुण्यातील कोंढवा येथील 30 एकर वन जमिनीच्या प्रकरणात नारायण राणेंचा 1998 चा निर्णय रद्द करून त्यांना मोठा दणका दिला आहे.
ADVERTISEMENT
पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी कालच (14 मे) शपथ घेतली. ज्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी भाजप नेते नारायण राणेंना मोठा झटका दिला आहे. नुकताच पुण्यातील कोंढवा भागातील एका प्रकरणात सरन्यायाधीशांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी 1998 साली घेतलेला निर्णय रद्द केला आहे. या प्रकरणात वन विभागाची सुमारे 30 एकर जमीन रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. या निकालामुळे नारायण राणेंना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जाते. पण हे संपूर्ण प्रकरण काय होतं हे आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
पुण्यातील 'त्या' प्रकरणाची पार्श्वभूमी
- स्थळ: पुणे, कोंढवा भागातील वन विभागाची 30 एकर जमीन.
- वर्ष: 1998, जेव्हा नारायण राणे महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री होते.
- वाद: या जमिनीचा ताबा वन विभागाकडे होता, परंतु तत्कालीन सरकारने ती रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घाईघाईने आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता घेतल्याचा आरोप होता.
- कायदेशीर लढाई: या निर्णयाविरोधात वन विभाग आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली. प्रकरण अनेक वर्षे न्यायप्रविष्ट होते.
हे ही वाचा>> "राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी एकत्र येण्याचा निर्णय आता...", शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा निकाल:
निकालाची तारीख: 14 मे 2025 नंतर, भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच महत्त्वपूर्ण निकाल होता.
बेकायदेशीर निर्णय: 1998 मधील नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल विभागाचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला. जमीन वन विभागाची असल्याने ती बिल्डरला देणे चुकीचे होते.
जमीन परत करण्याचे आदेश: सर्वोच्च न्यायालयाने ही 30 एकर जमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. या जमिनीची किंमत कोट्यवधी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
हे वाचलं का?
