महिला आरक्षण PM मोदी-शाहांची विधानसभा निवडणुकीसाठी खेळी? समजून घ्या
assembly elections in five states in india : पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तर पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. यामुळेच मोदी सरकारने आणलेले विधेयक महत्त्वाची खेळी मानली जात आहे.
ADVERTISEMENT
Assembly elections 2023 Explained : मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन महिने शिल्लक आहेत. मध्य प्रदेशपासून छत्तीसगड, राजस्थानपर्यंत राजकीय यात्रांमधून राजकारण सुरू आहे. छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस राज्य सरकारच्या घोषणांच्या मदतीने सत्ता खेचण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) परिवर्तन यात्रेच्या माध्यमातून सत्तेत परतण्यासाठी प्रयत्न करतोय. मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री शिवराज जनआशीर्वाद यात्रेला निघाले आहेत, तर काँग्रेसही जनाक्रोश यात्रा काढत आहे.
यात्रांचे राजकारण आणि महिलांच्या मतांची लढाई यांमध्ये भाजपने आता मोठा डाव टाकला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाशी संबंधित नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडले. लोकसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
विधेयकाच्या बाजूने 454 तर विरोधात फक्त दोन मते पडली. विरोधी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी काही आक्षेप आणि काही सूचना घेऊन विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले, त्यामुळे राज्यसभेतही काही अडथळे येतील असे वाटत नाही. मोदी सरकारच्या या पावलाकडे 2024 च्या निवडणुकीपूर्वीचा मास्टर स्ट्रोक म्हणून बघितले जात आहे. त्याचबरोबर राजकीय विश्लेषक याला पाच राज्यांच्या निवडणुकांशी जोडत आहेत.
हेही वाचा >> Khalistan movement : कॅनडा कसा बनला खलिस्तानवाद्यांचा बालेकिल्ला?
राजकीय विश्लेषक अमिताभ तिवारी यांनी म्हणाले की, “लोकसभा निवडणुकीला अजून सहा महिने आणि हिवाळी अधिवेशनासाठी जवळपास दोन महिने बाकी आहेत. सरकारचे लक्ष केवळ लोकसभा निवडणुकीवर असते तर हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात आणले असते. तोपर्यंत कालचक्राच्या हालचालीने निवडणूक आणि तारखेमधले अंतर थोडे कमी झाले असते. मात्र सरकारने हे विधेयक विशेष अधिवेशनात आणले, यावरून असे दिसून येते की, नजर 2024 वर असली तरी लक्ष्य पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत.”
आता प्रश्‍नही उपस्थित केले जात आहेत की, राज्यातील निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारला महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून अजेंडा ठरवायचा आहे, असे काय आहे? हे समजून घेण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाबरोबरच रणनीतीवरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.
हे वाचलं का?
