Himachal Political Crisis : मंत्र्याचा तडकाफडकी राजीनामा, काँग्रेसचं सत्तेचं गणित बिघडलं?

माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह यांचा मुलगा विक्रमादित्य सिंह, जे सुक्खू सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यांनी विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. 

विक्रमादित्य सिंह यांनी आपल्याच पक्षाच्या सरकारवरही जोरदार हल्ला चढवला. राज्यसभा निवडणुकीत एक दिवस आधी क्रॉस व्होटिंग करणारे सहा आमदारही याच गटातील असल्याचे सांगण्यात आले. आमदारांच्या क्रॉस व्होटिंगनंतर विक्रमादित्यही उघडपणे पुढे आले आणि त्यांनी सरकारवर आरोप केले.

राजीनामा देताना विक्रमादित्य सिंह काय बोलले?

विक्रमादित्य यांनी विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय त्यांची आई प्रतिभा सिंह आणि विधानसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते मुकेश अग्निहोत्री यांना दिले. ज्या वीरभद्र सिंह यांच्या नावाचा वापर करून काँग्रेस निवडणूक जिंकली. त्यांचाच पुतळा उभारण्यासाठी शिमल्यातील मॉल रोडवर जमीन दिली नाही.

हेही वाचा >> सभा मोदींची पण फोटो झळकले राहुल गांधींचे, नागरीक चक्रावले

विक्रमादित्य यांनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी आमदारांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आणि मंत्रिपदाचा राजीनामा जाहीर करताना सरकार असो वा नसो त्याने आपल्याला काही फरक पडत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, माझी निष्ठा काँग्रेसबरोबर आहे, त्यामुळेच मी हे सांगत आहे, असे सांगून त्यांनी काँग्रेसशी सलोख्याचा मार्ग खुला ठेवला.

सहा आमदारांची बंडखोरी

काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी आधीच बंडखोरी केली आहे. विक्रमादित्य यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने नाराज आमदारांची कुरघोडी आणखी वाढू शकतो, हे काँग्रेस नेतृत्वाच्या आधीच लक्षात आलं होतं. विक्रमादित्य यांचे वडील वीरभद्र सिंह हे अनेकवेळा राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. 

आई प्रतिभा सिंह प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत. हिमाचल काँग्रेसचे सुमारे डझनभर आमदार या गटाच्या जवळचे मानले जात असल्याचे सांगितले जाते. अशा स्थितीत राज्याच्या राजकारणातील प्रभावशाली घराणेशाहीला बाजूला करणे काँग्रेससाठी सोपे असणार नाही.

काँग्रेसकडून नाराजी दूर करण्याच्या हालचाली

काँग्रेसलाही हे कळत आहे आणि कदाचित त्यामुळेच पक्ष आता ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. विधानसभेत अर्थसंकल्पावर मतविभागणीची मागणी करणाऱ्या भाजपच्या १५ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांकडून निलंबित करण्याकडे डॅमेज कंट्रोलचे धोरण म्हणून पाहिले जात आहे.

हेही वाचा >> 'तुम्ही असले चाळे बंद करा', जरांगेंनी फडणवीसांना पुन्हा ललकारलं

सुक्खू आणि प्रतिभा सिंह या दोन्ही गटांना मागे टाकून पक्ष नवीन चेहरा मुख्यमंत्री बनवू शकतो, असेही बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात सहा आमदारांच्या बंडानंतर आकड्यांच्या खेळात अडकलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणी विक्रमादित्य यांच्या वेगळ्या भूमिकेने वाढवल्या आहेत.

हिमाचलमध्ये काय आहे नंबर गेम?

एकूण 68 सदस्य असलेल्या हिमाचल प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसचे 40 आणि भाजपचे 25 आमदार आहेत. राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान करण्यापूर्वी दोन अपक्षांसह इतर तीन आमदारांचाही काँग्रेस सरकारला पाठिंबा होता. राज्यसभा निवडणुकीनंतर बदललेल्या परिस्थितीत विक्रमादित्य यांच्यासह काँग्रेसच्या सात आमदारांनी बंडखोरी केली आहे.

आणखी तिघेही सरकार सोडून भाजपच्या जवळ गेले आहेत. त्यामुळे सुक्खू सरकारला सध्या 33 आमदारांचा पाठिंबा आहे, जो बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या बहुमताच्या (35 आमदार) आकड्यापेक्षा दोनने कमी आहे. दुसरीकडे सात बंडखोर, अन्य तीन आणि भाजपच्या २५ आमदारांचा समावेश केला तर ३५ आमदार सरकारच्या विरोधात आहेत.

निलंबनामुळे सुक्खू सरकार सेफ?

बदललेल्या परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या १५ आमदारांना निलंबित केले आहे. त्यामुळे सभागृहातील एकूण संख्याबळ 53 वर आले आणि बहुमतासाठी आवश्यक असलेला जादूई आकडा 27 झाला आहे. सुक्खू सरकारला 33 आमदारांचा पाठिंबा आहे, जो बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 27 आमदारांपेक्षा सहाने अधिक आहे.

हेही वाचा >> आंदोलनासाठी जरांगेंनी अंतरवालीच का निवडलं? असा आहे गावाचा इतिहास

हा दिलासा तात्पुरता आहे हे देखील लक्षात घ्यायला हवे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर यांनी दावा केला आहे की, काँग्रेसचे सहा-सात आमदारच नाही तर अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. सुक्खू सरकार अल्पमतात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.