Marathi Language: सरकारी नोकर मराठीत न बोलल्यास तक्रार करा, थेट होणार कारवाई!

मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक परिपत्रक काढलं आहे. ज्यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी मराठीत न बोलल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. 

हे ही वाचा>> Marathi Classical Language : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, पण काय-काय फायदे मिळणार?

मराठी भाषेबाबत सरकारने जारी केलेलं पत्रक जसाच्या तसं... 

शासन परिपत्रक :-

महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक १२.३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरुन संदर्भाधीन दिनांक १४.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे होता होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्र निहाय शिफारसी अंतर्भूत आहेत. मराठी भाषेस येत्या २५ वर्षामध्ये ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे सदर धोरणाचे अन्य उद्दिष्टांसह प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधि व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर इत्यादी व्यवहारक्षेत्रनिहाय सविस्तर शिफारशी प्रस्तावित आहेत. मराठी भाषा धोरणातील शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याकरीता विभागाशी संबंधित मराठी भाषा धोरणातील मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

हे ही वाचा>>  Viral Video: "मुंब्रा बंद करून टाकेन..."; मराठी भाषेवरून मुंब्य्रात राडा; मराठी तरुणालाच मागायला लावली माफी