Maharashtra Political crisis: सुप्रीम कोर्टानं वापरलेले ‘हे’ दोन शब्द… अन् CM शिंदेंचं भवितव्य
Supreme Court: आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीबाबत सुप्रीम कोर्टानं दोन महत्वाचे शब्द वापरले. ते कोणते आणि त्याचा अर्थ काय? हेच आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
ADVERTISEMENT
Maharashtra Political Crisis and Supreme Court: मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह (CM Eknath Shinde) शिवसेनेच्या (Shiv Sena) 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं 11 मे रोजी दिला. पण, ४ महिने लोटले तरी अजून अध्यक्षांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे ठाकरे गटानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. यावर सुनावणीही झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्यावर ताशेरेही ओढले. (maharashtra political crisis two words used by supreme court will decide the fate of cm eknath shinde and shiv sena rebel mla)
आता सुप्रीम कोर्टाची डिटेल ऑर्डर आली आहे आणि त्यात सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं, सुप्रीम कोर्टानं दोन महत्वाचे शब्द वापरले. ते कोणते आणि त्याचा अर्थ काय? आणि त्या दोन शब्दांमुळे अपात्रतेच्या निकालाची पुढची दिशा ठरू शकते का? हेच आपण सविस्तर जाणून घेऊया.
विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेची याचिका आहेत त्यावर सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीच्या आधी म्हणजे 14 सप्टेंबरला एकच वेळा सुनावणी झाली. यावेळी या सर्व याचिकांवर वेगवेगळ्या सुनावणी न घेता त्या एकत्रित कराव्या आणि त्यावर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी ठाकरे गटानं केली होती. या सुनावणीवेळी विधानसभा अध्यक्षांनी दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली होती. त्यानंतर 18 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले. अध्यक्षांना अपात्रेतचा निकाल द्यावाच लागेल. विधानसभा अध्यक्ष हे प्रोसिडींग कशी पुढे नेणार त्याची टाइमलाईन त्यांनी कोर्टाला द्यावी, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाचे ‘ते’ दोन शब्द अन्..
तुम्हाला आठवत असेल तर सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल जो निकाल दिला होता त्यावेळी अध्यक्षांना ‘रिजनेबल टाइम’मध्ये निर्णय घ्यावा, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. पण, तो रिजनेबल टाइम म्हणजे नेमका किती…एक महिना, दोन महिने तीन महिने…असं सुप्रीम कोर्टानं काही सांगितलं नव्हतं. पण, आता ठाकरे गट अध्यक्षांविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं पहिला शब्द वापरला तो म्हणजे निर्देश… सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. We now direct that the proceedings shall be listed before the Speaker within a period of one week…
हे वाचलं का?
