Maharashtra Political crisis: सुप्रीम कोर्टानं वापरलेले ‘हे’ दोन शब्द… अन् CM शिंदेंचं भवितव्य
Supreme Court: आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीबाबत सुप्रीम कोर्टानं दोन महत्वाचे शब्द वापरले. ते कोणते आणि त्याचा अर्थ काय? हेच आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
ADVERTISEMENT
Maharashtra Political Crisis and Supreme Court: मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह (CM Eknath Shinde) शिवसेनेच्या (Shiv Sena) 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं 11 मे रोजी दिला. पण, ४ महिने लोटले तरी अजून अध्यक्षांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे ठाकरे गटानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. यावर सुनावणीही झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्यावर ताशेरेही ओढले. (maharashtra political crisis two words used by supreme court will decide the fate of cm eknath shinde and shiv sena rebel mla)
आता सुप्रीम कोर्टाची डिटेल ऑर्डर आली आहे आणि त्यात सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं, सुप्रीम कोर्टानं दोन महत्वाचे शब्द वापरले. ते कोणते आणि त्याचा अर्थ काय? आणि त्या दोन शब्दांमुळे अपात्रतेच्या निकालाची पुढची दिशा ठरू शकते का? हेच आपण सविस्तर जाणून घेऊया.
विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेची याचिका आहेत त्यावर सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीच्या आधी म्हणजे 14 सप्टेंबरला एकच वेळा सुनावणी झाली. यावेळी या सर्व याचिकांवर वेगवेगळ्या सुनावणी न घेता त्या एकत्रित कराव्या आणि त्यावर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी ठाकरे गटानं केली होती. या सुनावणीवेळी विधानसभा अध्यक्षांनी दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली होती. त्यानंतर 18 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले. अध्यक्षांना अपात्रेतचा निकाल द्यावाच लागेल. विधानसभा अध्यक्ष हे प्रोसिडींग कशी पुढे नेणार त्याची टाइमलाईन त्यांनी कोर्टाला द्यावी, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
सुप्रीम कोर्टाचे ‘ते’ दोन शब्द अन्..
तुम्हाला आठवत असेल तर सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल जो निकाल दिला होता त्यावेळी अध्यक्षांना ‘रिजनेबल टाइम’मध्ये निर्णय घ्यावा, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. पण, तो रिजनेबल टाइम म्हणजे नेमका किती…एक महिना, दोन महिने तीन महिने…असं सुप्रीम कोर्टानं काही सांगितलं नव्हतं. पण, आता ठाकरे गट अध्यक्षांविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं पहिला शब्द वापरला तो म्हणजे निर्देश… सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. We now direct that the proceedings shall be listed before the Speaker within a period of one week…
म्हणजेच एक आठवड्याच्या आत विधानसभा अध्यक्षांसमोर कार्यवाही सुरू व्हायला पाहिजे, असे आम्ही निर्देश देत आहोत, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा>> भारत आणि कॅनडामधील वाढत्या तणावादरम्यान आणखी एक खलिस्तानी दहशतवादी ठार!
यानंतर सुप्रीम कोर्टानं दुसरा महत्वाचा शब्द वापरला तो म्हणजे expeditious…याचा अर्थ जलद गतीनं… किंवा त्वरीत काम करणे… सुप्रीम कोर्टानं ऑर्डर कॉपीत सर्वात शेवटी म्हटलंय, की
ADVERTISEMENT
This Court shall be apprised by the Solicitor General on the next date of listing of the time schedule which has been set down for the expeditious conclusion of the adjudication of the disqualification petitions. म्हणजे… आमदार अपात्रतेसंदर्भात वेगाने… जलद गतीनं निकाल यावा यासाठी अध्यक्षांनी काय टाइमलाईन ठरवली आहे, हे पुढच्या सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टाला सांगावं. इथं Expeditious म्हणजे वेगानं.. जलद गतीने निकाल हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. ज्यामुळे अपात्रतेच्या सुनावणीची दिशा ठरवली जाऊ शकते.
सुप्रीम कोर्टानं वापरलेले दोन शब्द एक म्हणजे. ‘निर्देश’ आणि ‘जलद गतीने निकाल…’आता सुप्रीम कोर्टानं निर्देश दिले आहेत म्हटल्यावर विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या सुनावणीची टाइमलाईन कोर्टाला द्यावी लागेल. अध्यक्षांना तारखा ठरवाव्या लागतील. दुसरं म्हणजे सुप्रीम कोर्टानं जलद गतीने निकाल यावा यासाठीची टाइमलाईन मागितली आहे. या दोन्ही गोष्टींमुळे अपात्रतेच्या कारवाईला वेग येऊ शकतो. अपात्रतेच्या कारवाईची पुढची दिशा ठरू शकते. म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांना जास्त वेळ घालवता येणार नाही असं दिसतं. याचाच अर्थ असा की आमदार अपात्रतेचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हे ही वाचा>> Parliament Special Session: ‘ऐ @#%$…’ भाजप खासदाराची लोकसभेत दुसऱ्या खासदाराला शिवीगाळ
पण, सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्देशाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुढच्या सुनावणीत काय उत्तर देतात? त्यांच्याकडे नेमक्या किती याचिका आहेत आणि त्यावर कमी कालावधीत निकाल देणं शक्य आहे किंवा नाही याबाबत राहुल नार्वेकर सुप्रीम कोर्टात काय सांगतात? हे बघणं महत्वाचं आहे.
ADVERTISEMENT