सत्तासंघर्ष: कोर्ट निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी उद्धव ठाकरे शनीच्या चरणी लीन

उद्धव ठाकरे शनी मंदिरात…

उद्धव ठाकरे हे आज अहमदनगर दौऱ्यावर असून त्यांनी थेट शनीशिंगणापूर येथे जाऊन शनि देवाचे दर्शन घेतले. तसंच त्यांच्यावतीने तेलाचा अभिषेक देखील यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, सत्तासंघर्षाचा निकाल आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी अगदी दुसऱ्याच दिवशी शनी देवाचं दर्शन घेतल्याने राजकीय वर्तुळात मात्र उलटसुलट चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा नेमका निकाल काय?

सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबियाचं प्रकरण हे घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर देखील ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी जी बहुमत चाचणी बोलावली होती ती चुकीची होती. पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे हे सगळं संपून जातं. राजीनामा दिल्यामुळे कोश्यारींनी एकनाथ शिंदे यांना बोलावलं. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची निवड बरोबर होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला काहीही धोका नाही.

कोर्टाने अपात्रेतबाबत सांगितलं आहे की, जो व्हीप नेमला जातो तो राजकीय पक्षानेच घ्यायचा असतो. त्यामुळे गोगवलेंची नेमणूक ही बेकायदेशीर होती. पण त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता जो व्हीप शिवसेना नेमेल तोच अधिकृत व्हीप असेल. शिवसेना म्हणजे आत्ताची शिवसेना..

हे ही वाचा >> कर्नाटकात पराभव झाला, तर 2024 मध्ये भाजपच्या विजयाचा मार्ग कठीण! कारण…

यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा शिंदेंसाठी दिलासादायक असला तरी यावेळी कोर्टाने जे ताशेरे ओढले. त्यामुळे आता शिंदे सरकारबाबत काही गंभीर सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

याशिवाय तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय भाजप आणि शिंदे गटासाठी धक्का आणि उद्धव यांच्यासाठी दिलासादायक आहे. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कदाचित आज महाराष्ट्रात सत्तापालट होऊ शकला असता. 40 आमदार त्यांच्यासोबत आहेत, त्यामुळे त्यांना व्हिप नेमण्याचा अधिकार असल्याचे शिंदे गटाने सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे प्रमुख असताना सुनील प्रभू यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती केली होती. आता न्यायालयाने शिंदे गटाची नियुक्ती योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

हे ही वाचा >> Supreme Court : व्हीप, गटनेता कोण? अनिल परबांनी सांगितला निकालाचा अर्थ

या निर्णयामुळे शिंदे सरकारला कोणताही धोका निर्माण झाला नसला, तरी आगामी काळात अशा परिस्थितीत राजकीय पक्ष मनमानी करू शकत नाहीत अशी सीमारेषा न्यायालयाने ओढली आहे. आता सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ नबाम रेबिया, राज्यपाल आणि सभापती यांच्या भूमिकेवर निर्णय घेईल