Maratha Reservation: ‘या’ मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणारच नाही!, फडणवीसांनी स्पष्टच…

मराठा आंदोलक हे मुंबईला येण्याआधीच शिंदे सरकारने अधिसूचना जारी करत वेशीवरच रोखलं. त्यानंतर मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, ‘ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा पुरावे नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा हा विषय नव्हता. पण, ज्यांच्या नोंदी आहेत आणि कायदेशीर अधिकार असताना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या, त्यांना ते मिळण्याचा मार्ग यातून मोकळा केला आहे.’ असं फडणवीस म्हणाले.

हे ही वाचा>> Manoj Jarange : ओबीसी नेत्यानेच ‘सगेसोयरे’ गोंधळ केला दूर, सांगितलं खरं काय?

मराठा आरक्षणावर देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात अतिशय चांगला मार्ग निघाला आणि आंदोलनाची सांगता झाली याचा मला आनंद आहे. मनोज जरांगे यांचे मी अभिनंदन करतो आणि त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला, यासाठी आभार मानतो. कायद्याचा आणि संविधानाच्या कक्षेतच आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल, हे आम्ही प्रारंभीपासून सांगत होतो.

या आंदोलनाच्या सांगतेच्या अनुषंगाने पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली असता ते बोलत होते. ते म्हणाले की, या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आणि सरकार सकारात्मकच होते. या नव्या पद्धतीमुळे मराठा समाजाचा एक मोठा प्रश्न सुटणार आहे. ओबीसी बांधवांच्या मनात जी भीती होती, तसा कुठलाही अन्याय यामुळे होणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही, हे मी भुजबळ यांना स्पष्ट करु इच्छितो. ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा पुरावे नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा हा विषय नव्हता. पण, ज्यांच्या नोंदी आहेत आणि कायदेशीर अधिकार असताना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या, त्यांना ते मिळण्याचा मार्ग यातून मोकळा केला आहे. त्याची पद्धत सोपी केली आहे. राज्यातील सगळ्या समाजाला न्याय मिळवून देण्यात आला आहे.

ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, ही आमची पहिल्या दिवसापासून भूमिका होती. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वेक्षण सुरुच राहील. दरम्यानच्या काळात क्युरेटिव्ह याचिका सुद्धा लागली आहे. त्यातच यश मिळावे, हा आमचा प्रयत्न आहे. पण, त्यात यश मिळाले नाही, तर सर्वेक्षण कामी येणारच आहे. सुप्रीम कोर्टाने काढलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. अंतरवाली सराटी किंवा अन्य ठिकाणचे मराठा आंदोलकांविरुद्ध गुन्हे आम्ही मागे घेतले आहेत. पण, ज्यांनी घरे जाळली, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले, असे गुन्हे मागे घेण्याची कुणाचीही मागणी नाही आणि त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. कारण, अशा गुन्ह्यांबाबत न्यायालयाचे निर्देश आहेत.

अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यामुळे यावरून एक स्पष्ट झालं आहे की, ज्यांच्या नोंदी आहेत त्याच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांची जी सरसकट मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी होती ती तूर्तास तरी पूर्ण होणार नसल्याचं सध्या दिसतंय.

हे ही वाचा>> Manoj Jrange: मराठा आरक्षणाचा घोळ सुटला का?, जरांगेंना दिलेल्या अधिसूचनेत नेमकं काय?

मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेमध्ये नेमकं काय म्हटलंय…

सगेसोयरे. – सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनात्यातील काका, पुतणे, भाव- भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल. कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनाते संबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार घेऊन त्यांनाही तपासून तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येतील.

ज्या मराठा बांधवांची कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांना वरील बांधवांच्याच नोंदीचा आधार घेऊनच सर्व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील.

ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पध्दतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करून त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.