Mla Disqualification : शिंदे-ठाकरेंची धडधड वाढली, व्हीपच करणार करेक्ट कार्यक्रम!

मुक्त पत्रकार प्रशांत कदम यांना अनंत कळसे यांनी मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणातील महत्त्वाच्या मुद्द्याबद्दल त्यांचं मत मांडलं.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात कोणती गोष्ट निर्णायक ठरेल?

या प्रश्नाला उत्तर देताना विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे म्हणाले, “आतापर्यंतच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात हा निकाल ऐतिहासिक असेल. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात हा निर्णय गणला जाईल. जसे केशवानंद भारती खटला हा संविधानाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरलं. इथे दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दोनच बाबी आहेत, यात एक पक्ष कुठला आणि व्हीपचं उल्लंघन करणं. या दोन सिद्ध झाल्या तर त्या सदस्याचं सदस्यत्व जाऊ शकतं. यात तिसरी बाब आहे ती म्हणजे सदस्यत्व राहायचं असेल, तर दोन तृतीयांश सदस्य विधिमंडळ पक्षातून बाहेर पडले आणि इतर कुठल्या पक्षात विलीन झाले तर त्यांचं सदस्यत्व राहू शकतं. ती महत्त्वाचे मुद्दे यात आहेत.”

हेही वाचा >> ‘नार्वेकर वर्षा बंगल्यावर सेटलमेंट…’, आदित्य ठाकरेंनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरच उपस्थित केली शंका

याच मुद्द्यावर कळसे पुढे म्हणाले की “एकनाथ शिंदेंनी स्वेच्छेने पक्ष सोडलाय का? त्यांनी व्हीपचे उल्लंघन केले आहे का? किंवा त्या गटाने दुसरा पक्ष काढला असेल आणि ते दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले का?या तीन मुद्द्यांवर विधानसभा अध्यक्षांना निकाल द्यावा लागेल. पहिला मुद्दा जो आहे, तो म्हणजे त्यांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडलाय का? तर यामध्ये महत्त्वाचं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या १२ मे रोजीच्या निकालात म्हटलं आहे की, सुनील प्रभू हेच त्यावेळच्या पक्षाचे व्हीप आहेत. यात प्रश्न असा निर्माण होतोय की हा व्हीप त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या लागू होईल, असं मला वाटतं. पण, तो दिला गेलाय का? त्यांनी तो स्वीकारलाय का? हा एक महत्त्वाचा मुद्दा अध्यक्षांना निश्चित करावा लागेल. दुसरं म्हणजे व्हीपचं उल्लंघन केलंय का?”

ठाकरेंचा व्हीप लागू होणार का? कळसेंनी उलगडून सांगितलं प्रकरण

ते म्हणाले, “मुळात यांचा (ठाकरे गट) युक्तिवाद जो आहे की, बैठकीसाठी काढलेला व्हीप. तो दहाव्या अनुसूचिमध्ये बसतो का? की तो व्हीप फक्त सभागृहातील कामकाजासंदर्भातच लागू होतो, यावर युक्तिवाद झालेला आहे. हाच मुद्दा अध्यक्षांना ठरवावा लागेल की, बैठकीसाठी काढलेला व्हीप योग्य असला तरी तो अपात्रता प्रकरणात लागू होईल का, हा एक कळीचा मुद्दा यामध्ये आहे. हा मुद्दा आधी निश्चित केला गेला, तर बैठकीला हा व्हीप लागू होत नसेल आणि अपात्रतेसाठी लागू होत नसेल, तर यामध्ये डिफेन्सचा हात बांधला गेलेला आहे असं दिसतंय.”

अविश्वास प्रस्तावावर मतदान होऊ द्यायला पाहिजे होतं…

व्हीपच्या मुद्द्यावर आणखी बोलता अनंत कळसे म्हणाले की, “सभागृहामध्ये जेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आला, तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी म्हणजे त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी यावर मतदान होऊ द्यायला पाहिजे होतं. कारण सभागृहातील जे मतदान असतं, तर ते कायदेशीर आणि संवैधानिकदृष्ट्या वैध असतं. आणि हा जर व्हीप त्यांनी पाळला नसता, तर शंभर टक्के… म्हणजे सरन्यायाधीशांनी म्हटले होतं की आम्ही सरकार पुर्नस्थापित केलं असतं. हा मुद्दा कळीचा असू शकतो. बैठकीसाठी पाठवलेला व्हीप जरी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला, तरी या प्रकरणात लागू होईल का की, बेनिफिट्स ऑफ डाऊट संदिग्धतेचा फायदा त्यांना (शिंदे गट) देतील, हे बघणं फार महत्त्वाचं आहे.”

हेही वाचा >> ठाकरे संतापले! निकालाआधीच नार्वेकरांविरोधात सुप्रीम कोर्टात

“सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे की, सुनील प्रभूंचा व्हीप कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे. व्हीप नेमण्याचे अधिकार हे पक्षाला आहेत. त्याच्यामुळे अध्यक्ष म्हणून पक्ष ज्यांच्या हातात होता, त्यांनी (उद्धव ठाकरे) जी सुनील प्रभूंची नेमणूक केली आहे, ती सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा निकालात मान्य केली आहे. त्यामुळे यात प्रक्रियेचाच प्रश्न राहतो की, व्हीप दिला गेला की नाही, तो कसा दिला गेला, त्यावर स्वीकारला म्हणून सह्या घेतल्या होत्या का? सुनील प्रभूंनी काढलेला व्हीप बेकायदेशीर ठरण्यासाठी तसा आधार नाहीये, पण प्रक्रियेचाच प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याचा अर्थ कसा लावला जातो, हाच प्रश्न आहे”, असे अनंत कळसे म्हणाले.