MLA Case: ‘हे सुप्रीम कोर्टाला मंजूर नाही’, ठाकरेंच्या सेनेचे नार्वेकरांना खडेबोल

दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना अनिल परब काय म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे आदेश दिले होते आणि रिझनेबल टाईम दिला होता. या रिझनेबल टाईमची व्याख्या दिलेली नसली तरी कोर्टाला एक रिझनेबल टाईम अपेक्षित होता. गेले सहा महिने यात चालढकल होतेय.”

“सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीमुळे अध्यक्षांनी सुनावणी घेतली”

“मागच्या वेळेला सुप्रीम कोर्टाने त्यांना वेळापत्रक द्यायला सांगितलं होतं. त्या वेळापत्रकावर आमच्या वकिलांनी आक्षेप नोंदवला. ज्या पद्धतीने वेळेचा अपव्यय केला जातोय. काल फक्त याचिका एकत्र करायच्या का यावर सुनावणी झाली. ते देखील आज सुनावणी असताना काल (१२ ऑक्टोबर) ठेवली होती. म्हणजे याचा अर्थ या प्रकरणाला विलंब केला जातोय, हे आमच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावरती कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली”, असं अनिल परब यांनी सांगितलं.

हेही वाचा >> “25 आमदार राजीनामा देणार, सरकार पडणार”, राज्यात पुन्हा भूकंप?

“हे प्रकरण मांडण्यात आलेल्या फॅक्ट्सवर आहे. हे संक्षिप्त प्रकरण आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त दोन महिन्यात हे प्रकरण संपवावं असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. तरीदेखील विधानसभा अध्यक्षांतर्फे तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, मी माझ्या अशीलाशी (विधानसभा अध्यक्ष) बोलतो आणि मंगळवारपर्यंत नवीन वेळापत्रक देतो”, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका

“या गोष्टींमध्ये जो विलंब सुरू आहे. याच्यावर कोर्टाची नाराजी स्पष्ट दिसत होती. कोर्टाने जे मुद्दे समोर आणले त्यावरून हे स्पष्टपणे दिसत होते की, विधानसभा अध्यक्ष ज्या पद्धतीने विलंब लावताहेत हे कोर्टाला मंजूर नाही, हे स्पष्ट झालं”, असं अनिल परब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कार्यपद्धतीबद्दल बोलताना म्हणाले.

हेही वाचा >> MLA Disqualification: राहुल नार्वेकरांना ‘सुप्रीम’ झटका ‘2 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश..’, कोर्टाने झापलं!

“घटनेतील दहाव्या परिशिष्टासाठी गेल्या काही दिवसांपासून ही लढाई सुरू आहे. हे अशाच पद्धतीने सुरू राहीलं, तर दहावं परिशिष्ट पायदळी तुडवलं जाईल. ते पायदळी तुडवलं जाऊ नये अशी इच्छा या देशातील लोकांची असेल, तर सुप्रीम कोर्टाने यात हस्तक्षेप करून हे प्रकरण वेळेत संपवलं पाहिजे”, असं अनिल परब म्हणाले.

“महाराष्ट्रात जो राजकीय गोंधळ झालेला आहे… हे बेकायदेशीर जे निर्णय घेतंय, याला लगाम घालायचा असेल, तर या प्रकरणाचा निर्णय लवकरात लवकर लागला पाहिजे. तो किती लवकर लागला पाहिजे ते कोर्ट मंगळवारी नक्की करेल”, अशी आशा अनिल परब यांनी व्यक्त केली.