MLA Disqualification case : ’31 डिसेंबरच्या आत निर्णय घ्या’, सुप्रीम कोर्टात नार्वेकरांना झटका

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने बाजून मांडता सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतची वेळ मागितली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत वेळ का हवाय, असा उलट सवाल केला.

हिवाळी अधिवेशन असून, त्यामुळे कार्यालय हलवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दिवाळीच्या सुट्ट्याही आहेत, असं सॉलिसीटर जनरल यांनी सांगितलं. 31 जानेवारीपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करतील, असंही त्यांनी कोर्टात सांगितलं.

सरन्यायाधीश संतापले, विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं

विधानसभा अध्यक्षांना सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड संतापले. “अनंत काळासाठी किंवा पुढील निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत या प्रकरण लटकवून ठेवता येणार नाही”, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

हे ही वाचा >> ‘मी विष पिऊन मरते, पण जरांगेंचा…’, मराठा आंदोलक महिला हंबरडा फोडत काय म्हणाली?

“31 डिसेंबरपर्यंत हे प्रकरण निकाली काढण्यात आलं पाहिजे. दिवाळीच्या सुट्ट्या सुरु होण्याला अजून एक आठवडा शिल्लक आहे. सुट्ट्यानंतर अधिवेशन सुरु होण्यालाही 15 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ आहे. त्यानंतरही वेळ आहे”, अशा शब्दात कोर्टाने तंबी दिली.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांकडून याचिकांवर सुनावणी घेणं अशक्य होत असेल, तर आम्हाला त्यावर सुनावणी घ्यावी लागेल, असंही सरन्यायाधीशांनी यावेळी सांगितलं.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात का अशक्य?

31 जानेवारीच्या आधी अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी पुर्ण करण्यास सांगणे अव्यवहारिक आहे, असं सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने काय दिले निर्देश?

सुनावणीअंती सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना असे निर्देश दिले की, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात 31 डिसेंबरच्या आत सुनावणी पूर्ण करून निर्णय घ्या. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणातही 31 जानेवारी 2024 पर्यंत सुनावणी पूर्ण करून निर्णय घ्यावा, असे कोर्टाने राहल नार्वेकर यांना सांगितले आहे.