Mla Disqualification : “शिंदेंनी तसं केलंच नाही”, ठाकरेंनी नार्वेकरांना काय सांगितलं?

शिंदे गटाला दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नाही -कामत

युक्तिवाद करताना देवदत्त कामत सुरुवातीला म्हणाले, “1984,1985 मध्ये जेव्हा 10 शेड्युल अस्तित्वात आलं. त्यावेळी आपल्याला माहिती आहे की, कसं आयराम-गयारामचं राजकारण होतं. विधिमंडळ पक्षाकडून पार्टी हायजॅक करण्याची प्रथा पूर्वी कधी नव्हती. तुमच्याकडे (शिंदे गट) एकच शेवटचा डिफेन्स आहे, तो म्हणजे की तुम्ही (शिंदे गट) दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होणे.

नियमानुसार काहीच झालेलं नाही -ठाकरेंचे वकील

कामत पुढे म्हणाले की, “तुम्हाला (शिंदे) जर नेतृत्व मान्य नव्हतं, तर तुम्ही प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी घेऊन नेतृत्व बदल करायला हवा होता. पक्षाचे कार्यकर्ते खुश नव्हते, तर नेतृत्व बदलासाठी नियमानुसार काही केलेले नाही. विधिमंडळ, पक्ष, न्यायपालिका ही एक प्रोसेस आहे. 2018 मध्ये कुठलीही घटना दुरुस्ती झालेली नव्हती. 1999 च्या घटनेनुसार 2018 ची घटना सेम होती. त्यात बदल करण्यात आलेला नव्हता.”

“शिंदेंनी स्वतः नेता म्हणून घोषित केलं” -कामत

कामत युक्तिवादावेळी म्हणाले, “पक्ष म्हणजे काय तर पदाधिकारी. पक्षाचे प्रतिनिधी हे केवळ नोंदणीकृत पदाधिकारी आहेत. तुम्हाला आवडत नाही, तर त्याविरुद्ध मतदान करा नाही, तर सोडा. तुम्हाला पटत नसेल तर व्यक्त व्हा. राष्ट्रीय किंवा प्रतिनिधी सभा घ्या, तसे झालेच नाही. यांनी तसे केलेच नाही, पक्षातील स्थिती बदलण्यापूर्वीच स्वतःला नेता म्हणून घोषित केले. तोपर्यंत उद्धव ठाकरे हे प्रमुख नेते होते. उद्धव ठाकरेंनी स्वतःहून पद सोडलेले नाही. प्रथमदर्शनी सूरत, गुवाहाटीला जाणे, तिथे बसून व्हीप बदल करणे, क्रॉस व्होटिंग केले तर तर कारवाई केली जाऊ शकते, याबद्दल पुरेसे पुरावे आहेत.”

हेही वाचा >> अखेर अश्वजित गायकवाडसह तिघांना बेड्या; पोलिसांची रात्री कारवाई

देवदत्त कामतांनी पुढील मुद्दा मांडताना सांगितलं की, “निवडणूक आयोगाने म्हटले म्हणून शिंदे गट असं म्हणू शकत नाही की पक्ष आमचा आहे. बैठकीला उपस्थित नाही राहिले म्हणून सदस्यत्व रद्द होऊ शकते सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. तुमच्याकडे जास्त आमदार आहेत म्हणून पक्ष तुमचा होत नाही. 2/3 आमदार आहेत म्हणून तुम्हाला पक्ष मिळत नाही.”

शिंदे मुख्य नेता हे निवडणूक आयोगाने मान्य केलंय का?

ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामतांनी नार्वेकरांसमोर युक्तिवाद करताना सांगितलं की, “राजकीय पक्ष कोणता असेल, याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने उप परिच्छेद 29 अ मध्ये स्पष्ट केलेलं आहे. एकनाथ शिंदे हे राजकीय पक्षाचे मुख्य नेते आहेत, हे निवडणूक आयोगाने मान्य केलेले आहे का?”, असा प्रश्न कामतांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा >> “अदानींनी मिंधे, पवारांसह पन्नासएक आमदार-खासदारांना…”

कामत म्हणाले की, “भरत गोगावले यांची नियुक्ती बहुसंख्य आमदारांनी केली. हे 21 जून रोजी घडलं. तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये केवळ एकच पक्ष होता. अचानक 10 लोक असा निर्णय घेऊ शकत नाही की, आमचा स्वतंत्र पक्ष आहे आणि आमची स्वतंत्र ओळख आहे.”

शिंदेंनी त्याचाच फायदा घेतला -ठाकरेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद

कामत यांनी सुनावणीत सांगितलं की, “तुम्हाला (शिंदे) जर उद्धव ठाकरे आवडत नव्हते, तर तुम्ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधी सभा किंवा निवडणूक आयोगाकडून ऑर्डर का आणली नाही. आणि नंतर सरकार का बदललं नाही? पण या प्रकरणात हे केलं गेलं नाही. एकनाथ शिंदे यांची नेता म्हणून नियुक्ती उद्धव ठाकरेंकडून करण्यात आली होती. त्यांनी त्याचाच फायदा घेतला. तुम्ही (शिंदे) अस्तित्वात असलेल्या पक्षाची स्थितीच बदलून टाकली आहे. हे 10 परिच्छेदाचं उल्लंघन आहे.”

हेही वाचा >> “…नाहीतर भुजबळ पागल होईल”; मनोज जरांगेंचा पलटवार

पुढे कामतांनी सांगितलं की, “हे अगदी स्पष्ट आहे की, विधिमंडळ गटनेत्याची नियुक्ती राजकीय पक्षाकडूनच केली जाते. अजय चौधरी यांची उपाध्यक्षांनी केलेली नियुक्ती ही कायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. मग उपाध्यक्ष या नियुक्तीला स्थगिती कशी देऊ शकतात? निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर जाणारा प्रथमदर्शनी उद्दिष्टे आणि राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाची रचना कोणती आहे. राजकीय नेतृत्वाने कृतीमुळे राजकीय नेतृत्वाचा संघर्ष असावा. त्यावेळची नेतृत्व रचना उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाला पूर्ण पाठिंबा देते, हे खरे आहे. प्रथमदर्शनी ट्रिपल टेस्ट इंडिकेशन करावे लागेल. टॉम, डिक आणि हॅरी सारखे नाही… कोणीही म्हणावे की, मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे”, असा युक्तिवाद देवदत्त कामतांनी ठाकरेंची बाजू मांडतांना केला.