बांबू उद्योग धोरण जाहीर, मुंबई उच्च न्यायालयात 2228 पदांची निर्मिती; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय
Maharashtra Cabinet Decision : बांबू उद्योग धोरण, मुंबई उच्च न्यायालयात 2228 पदांची निर्मिती; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर
मुंबई उच्च न्यायालयात 2228 पदांची निर्मिती
Maharashtra Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर करण्यात आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 2228 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शिवाय, सामाजिक न्याय विभागासाठी निधीची तरतूद घेण्यात आली आहे. राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय सविस्तर जाणून घेऊयात...
1. महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर. धोरण कालावधीत ₹50,000 कोटींची गुंतवणूक, 5 लाखांवर रोजगार निर्मिती. राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करणार. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यात येणार आहे. राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना. शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न पर्याय. (उद्योग विभाग)
2. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट अ ते गट ड संवर्गात 2228 पदांची निर्मिती. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
3. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या 'द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी'च्या विकासासाठी योजना. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहांच्या इमारतींचा जीर्णोध्दार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरीता नियोजन केले जाणार. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील 9 शिक्षण संस्था, 2 वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण. 5 वर्षांसाठी ₹500 कोटींच्या निधीची तरतूद. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
हे वाचलं का?
