MP Election: ‘मोदी म्हणजे गॅरंटी…’, पंतप्रधानांना असं का बोलावं लागलं?, म्हणजे…

दुसरीकडे, काँग्रेसवर बोलताना त्यांनी ‘कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। ये ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चल रही है।’ अशा तिखट शब्दात काँग्रेसवर टीका केली.

आता मोदींनी आपलं लक्ष्य थेट मध्य प्रदेशवर का केंद्रीत केलं आहे? मध्य प्रदेश त्यांच्यासाठी इतकं महत्त्वाचं राज्य झालंय का? नेमकं मध्य प्रदेशात आतापर्यंत काय काय झालंय? हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया.

PM मोदींची एंट्री आणि मध्यप्रदेशसाठी नवा प्लॅन

परवाचा नरेंद्र मोदी यांचा सहा महिन्यातला हा सातवा मध्य प्रदेश दौरा होता. अर्थात त्याचं कारणही महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या निवडणुका कुठल्याही क्षणी जाहीर होऊ शकतात.

आणि या निवडणुकांनंतर बरोबर सहा महिन्यात नरेंद्र मोदींना लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरं जायचं आहे. त्यामुळे जर विधानसभेत आपल्याला काँग्रेसनं मात दिली तर मग लोकसभेत तोच ट्रेंड कायम राहील अशी भाजपच्या नेतृत्वाला भीती आहे. मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या 230 जागा आहेत तर लोकसभेच्या 29 जागा आहेत. ज्यातल्या 28 जागांवर भाजपचे खासदार निवडून आले आहेत आणि छिंदवाड्याच्या एका जागेवर माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे चिरंजीव नकुलनाथ खासदार आहेत. म्हणजे एका अर्थानं भाजपनं इथं 99.99 टक्के यश लोकसभेत मिळवलं आहे.

मात्र, 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला म्हणावं तसं यश मध्य प्रदेशात मिळालं नाही. तेव्हा इथं 40.89 टक्के मतं घेऊन 114 जागा काँग्रेसनं जिंकल्या तर 41 टक्के मतं घेऊन भाजपनं 109 जागा जिंकल्या. मात्र मार्च 2020 मध्ये ज्योतिरादित्य शिंदेंना आपल्याकडे खेचून भाजपनं काँग्रेसच्या 22 आमदारांना गळाला लावलं. अर्थात काँग्रेसचं सरकार पडलं आणि तिथं शिवराजसिंग चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

पुढं ज्योतिरादित्य शिंदेंना भाजपनं राज्यसभेत पाठवलं आणि केंद्रात मंत्रिपद दिलं. मात्र त्यांचा प्रभाव ग्वाल्हेर आणि परिसराव्यतिरिक्त पाडण्यात त्यांना फार मोठं यश आलं नाही. त्यामुळे शिंदे यांच्यासोबतची मतं भाजपकडे ट्रान्सफर झाली का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शिवाय गेल्या दोन वर्षात महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्याशिवाय एससी, एसटींवरील अन्याय आणि फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे भाजपची झालेली इमेज यावरुन काँग्रेस आक्रमक झाली आहे.

हे ही वाचा >> Pune : ‘मुलाचं निधन झालंय, डीजे वाजवू नका’, 21 जणांनी अवघ्या कुटुंबाला केली बेदम मारहाण

ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये गेल्यानंतर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह हे प्रत्येक बाबतीत भाजपला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नाही. शिवाय जीतू पटवारी यांच्यासारखा तरुण, तडफदार नेत्यानं जनआक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून भाजपच्या कारभाराचे वाभाडे काढून शिवराज सिंग यांची अडचण केली आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी हे आपल्या पहिल्या मध्य प्रदेश दौऱ्यात परवा जीतू पटवारी यांच्या कार्यक्षेत्रात पहिली प्रचारसभा घेणार आहेत.

दुसरीकडे मधल्या काळात मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जितक्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांमध्ये भाजपला कडवी टक्कर दिली होती. त्यामुळे भाजपविरोधात रान उठवण्यात काँग्रेसनं अजिबात कसर सोडली नाही.

मात्र, भाजपचा सगळ्यात मोठा स्ट्राँग पॉईंट आहे तो म्हणजे ‘मामा..’ अर्थात शिवराज सिंग चौहान. कमलनाथ यांची दोन वर्ष वगळली तर 16 वर्षांपासून ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसात त्यांच्याबद्दल केंद्रीय नेतृत्व सकारात्मक असल्याचं दिसत नाही.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कर्नाटकानंतर आता मध्य प्रदेशातही निवडणुकीची सूत्रं केंद्रीय नेतृत्वानं हातात घेतली आहेत. त्यांना लोकसभेआधी कुठलीही रिस्क घ्यायची नाही. जर विधानसभेत पराभव झाला तर लोकसभेत त्याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात. परिणामी खासदारांची संख्या घटली तर खूप मोठी अडचण होऊ शकते.

त्यामुळेच लोकसभेच्या 7 खासदारांना आणि त्यातही 3 केंद्रीय मंत्र्यांना भाजपनं थेट विधानसभेच्या रिंगणात उतरवलं आहे. शिवाय भाजपचे ज्येष्ठ नेते कैलाश विजयवर्गीय यांनाही विधानसभा लढण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे आता नरेंद्रसिंग तोमर, प्रल्हाद पटेल आणि फग्गनसिंग कुलस्ते यांच्यासारखे दिग्गज थेट विधानसभेच्या आखाड्यात आहेत.

अपेक्षा अशी आहे की, दिग्गज नेते जर विधानसभेत उतरले तर त्यांचा विधानसभा क्षेत्राशिवाय थेट जिल्ह्याभरात फायदा होऊन वातावरण भाजपमय होईल आणि केवळ एका जागेवर ते सीमीत न राहता आजूबाजूच्या 6-7 जागा जिंकून आणण्यात यश येईल अशी स्ट्रॅटेजी आहे.

हे ही वाचा >> Crime : घृणास्पद! 39 कुत्र्यांसोबत बलात्कार अन्…

त्यामुळेच मोदींनी कालच्या सभेतही शिवराज सिंग चौहान किंवा इतर कुठल्याही नेत्याला प्रोजेक्ट न करता किंवा स्थानिक नेत्यांनी केलेल्या कामाचं कौतुक करण्याऐवजी मोदी म्हणजे गॅरंटी इथवर प्रचार आणून ठेवला आहे. त्यामुळे जणू प्रत्येक मतदारसंघात मोदींसाठी मतदान करा, अशा प्रकारचा मेसेज देण्यात आला आहे.

निवडणूक जरी विधानसभेची असली तरी ती लोकसभेची रंगीत तालीम आहे. इथंली एक-एक मूव्ह ही थेट लोकसभेवर परिणाम करणारी आहे. शिवाय कर्नाटकनंतर जर इथंही वेगळा निकाल लागला तर त्याचा दूरगामी परिणाम देशातल्या जनतेच्या मनावर होईल आणि अप्रत्यक्षरित्या नरेंद्र मोदी यांना त्याचा अप्रत्यक्ष फटका सहन करावा लागेल.

त्यामुळेच कर्नाटकात जसं बोम्मईंना लिमिटेड रोलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं, तसं इथं शिवराज यांचंही करण्यात आलं आहे. भाजपच्या विचारक्षमतेनुसार नाराजी ही सरकारबद्दलची नसते तर सरकारमधल्या चेहऱ्यांबद्दलची असते त्यामुळेच ज्यांनी सरकार चालवलं त्यांना थोडं दूर ठेऊन नरेंद्र मोदी स्वत:च्या लोकप्रियतेचं भांडवलं मध्य प्रदेशात खर्च करत आहेत. पण त्याचा आता किती फायदा होतो.. मध्य प्रदेशातील जनता ते कसं स्वीकारते आणि काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

तसंच अजून निवडणूक जाहीर व्हायची आहे. निवडणूक जाहीर झाली आणि सगळ्या पक्षांचं तिकीट वाटप पूर्ण झालं की चेहरे आणि प्रश्न, मुद्दे यांची लढाई सुरू होईल, ज्यावर आपलं बारीक लक्ष असणार आहे..