Electoral Bonds SC Verdict : मोदी सरकारचे पिळले कान! SBI बँकेला आदेश, वाचा सुप्रीम कोर्टाचा संपूर्ण निकाल
Electoral Bonds case verdict : निवडणूक रोखे योजनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिला निकाल? वाचा प्रत्येक मुद्दा
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने केली रद्द
लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारला मोठा झटका
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने केलेल्या दुरस्त्या ठरवल्या बेकायदेशीर
Electoral Bonds Supreme Court Verdict : (संजय शर्मा, दिल्ली) मोदी सरकारने कंपनी कायद्यात केलेले बदल चुकीचे असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवली. व्यक्तीपेक्षा कंपनी सरकारच्या धोरणावर परिणाम करते. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. ही योजना माहिती अधिकार आणि मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल मोदी सरकारसाठी धक्का मानला जात आहे.
सरन्यायाधीश निकाल देताना काय म्हणाले?
CJI DY चंद्रचूड : आम्ही सर्वानुमते या निर्णयावर पोहोचलो आहोत. दोन मते आहेत, एक माझं आणि दुसरं न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचं. दोन्हींचा निष्कर्ष एकच आहे. तर्कात थोडाफार फरक आहे.
CJI : याचिकांमध्ये खालील मुद्दे उपस्थित केले आहेत. कलम 19(1)(a) अंतर्गत सुधारणा माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत आहेत की नाही? दुसरा, अमर्यादित कॉर्पोरेट फंडिंग मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते का?
हे वाचलं का?
