लिपिकाद्वारे 15 लाखांची लाच स्वीकारण्यास न्यायाधीशांची संमती, एसीबीने रंगेहात पकडलं; मुंबईच्या माझगाव कोर्टातील प्रकार

नेमकं प्रकरण काय आहे?

तक्रारदाराच्या पत्नीच्या मालकीच्या कंपनीची जागा जबरदस्तीने बळकावण्यात आल्याचा वाद 2015 पासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल होती. 2024 मध्ये ती केस वर्ग करून माझगाव येथील दिवाणी सत्र न्यायालयात सोपवण्यात आली होती. तक्रारदार 9 सप्टेंबर 2025 रोजी कार्यालयीन कामानिमित्त न्यायालयात आला असताना लिपिक वासुदेव याने त्याच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी त्याने न्यायाधीशांच्या माध्यमातून त्यांच्या बाजूने निकाल लावण्यासाठी 25 लाख रुपयांची मागणी केली. त्यापैकी 10 लाख स्वतःसाठी आणि उर्वरित 15 लाख न्यायाधीशांसाठी देणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. पुढील काही दिवस त्याने वारंवार फोन करून पैशांची मागणी केली. परंतु तक्रारदाराने लाच देण्यास नकार देत 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी एसीबीकडे तक्रार दाखल केली.

हेही वाचा : माधुरीनंतर महाराष्ट्रातील आणखी एक हत्ती वनतारामध्ये जाणार, कोल्हापूर सर्किट बेंचचा मोठा निर्णय

चौकशीत वासुदेवने 15 लाख रुपयांवर सौदा ठरविल्याचे उघड झाले. 11 नोव्हेंबर रोजी एसीबीने लावलेल्या सापळ्यात वासुदेव 15 लाख रुपये घेताना पकडला गेला. त्यानंतर त्याने न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काझी (वय 55) यांना फोन करून लाचेची रक्कम मिळाल्याचे सांगितले. काझींनी त्यास मान्यता दिल्याचे समोर आल्यानंतर पोलिसांनी वासुदेव आणि न्यायाधीशांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. न्यायाधीशांच्या अटकेसह त्यांच्या निवासस्थानी झडतीसाठी परवानगी मागण्यात आली असून, त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे एसीबीने स्पष्ट केले.