महिला आरक्षण विधेयकाला AIMIM चा विरोध का? असदुद्दीन ओवेसींनी सांगितलं कारण

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, “आम्ही ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांना आरक्षणात समाविष्ट करण्यासाठी लढत आहोत. भारतात ओबीसी लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे, पण लोकसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व 22 टक्के आहे. भारतातील मुस्लिम महिलांची लोकसंख्या 7 टक्के आहे, तर लोकसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व 0.7 टक्के आहे. मग तुम्ही त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार नाही का?”

‘मुस्लीम आणि ओबीसी महिलांना आरक्षण कधी मिळणार?’

याआधी ओवेसी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केला आणि ते म्हणाले की, या विधेयकामुळे केवळ सवर्ण महिलांनाच आरक्षण मिळेल. ओवेसी म्हणाले की, “या विधेयकामागचा उद्देश लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याचा आहे.”

हेही वाचा >> India, भारत, हिंदुस्तान… कुठून आली ही नावं? समजून घ्या संपूर्ण इतिहास

ओवेसी असंही म्हणाले, “ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे, मग त्यांना तुम्ही आरक्षण देणार नाही का?”

‘हक्कासाठी लढा’

संसदेबाहेर बोलताना ओवेसी असं म्हणालेले की, “ज्या लोकांसाठी तुम्ही कायदा आणत आहात त्यांना तुम्ही प्रतिनिधित्व देणार नाही का? ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांच्या समावेशासाठी लढणारे दोन खासदार आहेत हे त्यांना कळले म्हणून आम्ही विरोधात मतदान केले. महिला आरक्षण विधेयकात महिलांसाठी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.”

‘आतापर्यंत केवळ 25 मुस्लिम महिला संसदेत निवडून आल्या आहेत’

तत्पूर्वी, ओवेसी म्हणाले, “मोदी सरकारला उच्चवर्णीय महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवायचे आहे. त्यांना ओबीसी महिला आणि मुस्लिम महिलांना प्रतिनिधित्व नको आहे. लोकसभेवर आतापर्यंत एकूण 690 महिला खासदार निवडून आल्या असून त्यापैकी केवळ 25 या मुस्लिम समाजातून आल्या आहेत.”

‘मुस्लिम महिला दुहेरी भेदभावाच्या बळी आहेत’

ओवेसी म्हणाले की, “मुस्लिम महिलांना दुहेरी भेदभावाचा सामना करावा लागतो. सत्ताधारी भाजप मुस्लिम आणि ओबीसी महिलांना वाटा देत नाही. हे विधेयक आता गुरुवारी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. इतर मागासवर्गीयांनाही असाच लाभ द्यावा आणि पुढील वर्षी निवडणुकीपूर्वी हे विधेयक तातडीने लागू करावे”, अशी मागणी असे ते म्हणाले.

हेही वाचा >> Maratha Reservation : 50 टक्क्यांची मर्यादा आली कारण…, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

लोकसभेत 8 तास चर्चा

याआधी बुधवारी (20 सप्टेंबर) आठ तासांच्या जोरदार चर्चेनंतर संविधान (128 वी दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. चर्चेत 60 सदस्यांनी भाग घेतला. या विधेयकावरील मतदानावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. नवीन संसद भवनात मंजूर झालेले हे पहिले विधेयक होते.