मुंबईत रिक्षा चालकाचा 62 वर्षीय महिलेवर बलात्कार! अखेर, कोर्टाने सुनावली 'ती' शिक्षा अन्...

आरोपीला 10 वर्षांची शिक्षा 

कोर्टाच्या मते, पीडित महिलेकडून तक्रारी दाखल करण्यास विलंब होणे स्वाभाविक आहे, कारण भारतीय समाजातील महिला समाजाच्या भितीने अशा प्रकारच्या घृणास्पद कृत्यांची तक्रार करण्यास घाबरतात. संबंधित गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेता 10 आरोपीला 10 वर्षांची शिक्षा होणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. 

21 सप्टेंबर 2018 रोजी सकाळी बोरीवली येथे कामानिमित्त बाहेर जाणाऱ्या एका महिलेला आरोपीने रस्त्यात अडवलं आणि तो तिच्या मुलाचा मित्र असल्याचं त्याने पीडितेला सांगितलं. आरोपीने पीडित महिलेला सांगितलं की, तिच्या मुलाला एका हॉटेलमध्ये काही लोकांनी पकडलं आहे, कारण तो एका दुसऱ्या जातीच्या मुलीसोबत लग्न करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यानंतर, ड्रायव्हरने तिला मुलाकडे घेऊन जाण्याच्या बहाण्याने रिक्षात बसवलं. 

ऑटोमधून एका निर्जन ठिकाणी नेलं अन्.. 

आरोपी ड्रायव्हरने पीडित महिलेला एका निर्जन ठिकाणी नेलं आणि तिथे रिक्षा थांबवली. तिथे त्याने चाकू दाखवून पीडितेला धमकावलं आणि तिचे सोन्याचे झुमके तसेच 15 हजार रुपये पैसे हिसकावून घेतलं. हे पैसे पीडिता तिच्या नातीच्या शाळेची फी भरण्यासाठी घेऊन जात होते. चोरीनंतर, आरोपीने महिलेवर बलात्कार केला आणि तिला धमकावून घटनास्थळावरून पळून गेला. या घटनेनंतर, महिला कशीबशी जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचली. 

हे ही वाचा: Mumbai Crime : 14 वर्षीय लेक झोपेत असताना बापानेच ब्लेडने गळा चिरला; पत्नीच्या पोटावरही केले वार

महिला गंभीररित्या जखमी झाली असून पोलिसांनी तिला रुग्णालयात दाखल केलं. पोलिसांनी सुरुवातीला आरोपीविरुद्ध चोरी आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला, परंतु सप्लीमेंटरी जबाब मिळाल्यानंतर बलात्काराचे आरोपही त्यात जोडले गेले. न्यायालयात, पीडिता आणि आरोपी 2012 पासून नातेसंबंधात असल्याचा बचाव पक्षाने दावा केला आहे. त्यानंतर, दोघांमधील हे संबंध संपल्यानंतर रागाच्या भरात महिलेने खोटा गुन्हा दाखल केला. 

हे ही वाचा: 'ही कसली पद्धत? व्हिडीओ शूटींग करा रे...',शिरुरच्या आजी-माजी आमदारांमध्ये मतदान केंद्राबाहेर बाचाबाची VIDEO

न्यायालयाचे निर्देश 

न्यायाधीशांनी बचाव पक्षाचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितलं की आरोपी घटनेबद्दल कोणताही संशय किंवा प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही आणि पीडितेची साक्ष विश्वासार्ह आहे. न्यायालयाने मुंबई जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला पीडितेचे वय, मानसिक स्थिती आणि गुन्ह्याची क्रूरता लक्षात घेऊन क्रिमिनल प्रोसीजर कोडअंतर्गत तिला भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.