...तर कायदेशीर कारवाई

महानगरपालिकेने पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही नवीन बांधकामासाठी पाण्याचा नवीन कनेक्शन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोल्ड ड्रिंक्स आणि पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर तयार करणाऱ्या प्लॅन्ट्सना आता केवळ त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पिण्यापुरतेच पाणी पुरवले जाईल. पालिकेने कडक इशारा दिला आहे की या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. जर कोणीही पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय किंवा गैरवापर करताना आढळल्यास त्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाच्या निर्देशानंतरच पालिकेच्या हायड्रॉलिक इंजिनिअरिंग विभागाने सविस्तर परिपत्रक जारी करून या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती दिली आहे.

हे ही वाचा : ओमराजे निंबाळकर कसे फुटले? कोणी केला मोठा गौप्यस्फोट?

उपलब्ध पाणीसाठी कसा पुरवायचा?

सध्या मुंबई शहर आणि उपनगरांना दररोज सुमारे 4,664 दशलक्ष लीटर पाण्याची आवश्यकता असते, परंतु सध्या मुंबईला सर्व स्त्रोतांकडून मिळून दररोज सरासरी केवळ 4,100 दशलक्ष लीटर पाणीच उपलब्ध होत आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन पालिकेने खबरदारीचा उपाय म्हणून 15 मे पासूनच मुंबईत 10% पाणीकपात लागू केली होती. मात्र मान्सून लांबणीवर पडल्यामुळे आता उपलब्ध असलेला हा पाणीसाठा जास्तीत जास्त दिवस कसा पुरवायचा, हे महानगरपालिकेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे.

हे ही वाचा : Pune Metro : तुकाराम मुंढेंचा कॉल.. दुकानाला सील आणि पुण्यात पेढ्यांचा कहर

महापालिकेचे कडक निर्देश

नवीन परिपत्रकानुसार, सार्वजनिक शौचालये चालवणाऱ्या संस्थांना आता पिण्याच्या पाण्याऐवजी टँकर किंवा बोअरवेलच्या पाण्याचा वापर करावा लागणार आहे. याशिवाय, वाहने धुणे, बागांमध्ये झाडांना पाणी देणे आणि रस्ते साफ करण्यासाठी फक्त विहीर किंवा बोअरवेलच्या पाण्याचाच वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. सेंट्रल रेल्वे, वेस्टर्न रेल्वे, नौदल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल सारख्या मोठ्या शासकीय व औद्योगिक संस्थांनाही कडक निर्देश देण्यात आले असून, त्यांना रोजच्या इतर कामांसाठी कुलाबा आणि इतर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी पुनर्वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे.