Ram Shinde यांच्या तक्रारीची २४ तासांत दखल; बारामती ॲग्रो कारखान्याची चौकशी सुरु

बारामती : राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कारखान्याची चौकशी करावी अशी मागणी भाजप आमदार राम शिंदे यांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीची २४ तासांत दखल घेण्यात आली आहे. राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या निर्देशांनुसार एक चौकशी पथक बारामती अग्रो कारखान्यावर दाखल झाले आहे. कारखान्याची पाहणी करून हे पथक अहवाल सादर करणार आहे.

मंत्री समितीने 15 ऑक्टोबर रोजी ऊस गाळप हंगाम सुरु करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या बारामती अॅग्रो कारखान्याचे गाळप त्यापूर्वीच सुरू केले, अशी तक्रार आमदार राम शिंदे यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे सोमवारी दुपारी केली होती.

Rohit Pawar | बारामती ॲग्रो कारखान्याची चौकशी करुन गुन्हा दाखल करा; राम शिंदेंची मागणी

राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत 2022-23 या वर्षाचा गळीत हंगाम 15 ऑक्टोबर पासून सुरू करण्याची शिफारस मंत्री समितीने केली होती. मात्र आमदार रोहित पवार यांनी त्यांचा बारामती ॲग्रो हा खाजगी साखर कारखाना त्यापूर्वी सुरू केला. 1984 च्या खंड 6 चे हे उल्लंघन आहे, असे राम शिंदे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं होते.

तसंच चौकशीदरम्यान कारखाना सुरू असल्याचं आढळल्यास बारामती ॲग्रो साखर कारखाना लि. शेटफळगडे ता. इंदापूर जि. पुणे याचा गाळप परवाना रद्द करावा अशी मागणीही आमदार राम शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पुणे विभागाचे प्रादेशिक सहसंचालक डोईफोडे यांना याबाबत सूचना केल्या होत्या.

शेखर गायकवाड यांच्या निर्देशांनुसार कारखान्याच्या पाहणीसाठी प्रादेशिक सहसंचालकांच्या कार्यालयातील एक पथक कारखानाच्या कार्यस्थळावर दाखल झाले आहे. हे पथक कारखाना आवारातपाहणी करुन अहवाल साखर आयुक्तांना सादर करणार आहेत. त्यानंतर राम शिंदे यांच्या तक्रारीवर साखर आयुक्त काय कारवाईचा निर्णय घेतात हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

दरम्यान, प्रसिद्धी माध्यमांचे प्रतिनिधी साखर कारखान्यावर आले असता कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आबासाहेब गुळवे यांनी मध्यम प्रतिनिधींना कारखान्याच्या आवारातील परिस्थिती दाखवून दिली. सध्या कारखान्याची गव्हाण बंद असल्याचे दिसून आले. मात्र, याबाबतचे चित्रीकरण करण्यास कारखाना प्रशासनाने सहमती दिली नाही.